जीएसटी दर कपातीने खरेच विमा हप्ता कमी होणार? हप्ता वाढण्याचीही शक्यता का व्यक्त केली जाते?

येत्या २२ सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. विम्याच्या हप्त्यावरील १८ टक्के जीएसटी पूर्णपणे रद्द झाल्याने ग्राहक, विमा विक्रेत्यांना लाभ होईल, असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र वस्तू-सेवा करातील ताजी सूट फक्त वैयक्तिक विमाधारकांना लागू असून गट आयुर्विमा किंवा गट आरोग्यविमा योजनांच्या हप्त्यांवर वस्तू सेवा कर भरावा लागणार आहे. थोडक्यात समूह पॉलिसी आणि पेन्शन योजना यांच्यावरचा जीएसटी रद्द झालेला नाही. याबरोबरच आयुर्विमा कंपनीकडून पुनर्विमा (रि-इन्शुरन्स) केला जातो. त्या पुनर्विम्याच्या हप्त्यावरील जीएसटीही रद्द करण्यात आला आहे.

दर कपातीचा लाभ कोणाला, कसा?

विमा हप्ते करमुक्त केले गेल्यानंतर, त्याचा थेट लाभ विमा ग्राहकाला कितपत मिळेल, याबाबत विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ साशंक आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा उलट परिणाम होऊ शकतो आणि पॉलिसीधारकांसाठी विमा हप्ता (प्रीमियम) आणखी महाग होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण सर्व आयुर्विमा पॉलिसीवरील वस्तू-सेवा कर रद्द होण्याचा आयुर्विमा कंपन्यांवर मात्र विविध प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. एका बाजूला विमा विक्री वाढेल आणि व्यवसाय वाढेल. परंतु हप्ते करमुक्त झाल्याने, ज्याला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) अर्थात परतावा/ वजावट म्हणता येईल, त्याचा लाभ मात्र विमा कंपन्यांना मिळणार नाही.

सोप्या शब्दात सांगायचे, तर विमा कंपन्या आतापर्यंत लोकांकडून जीएसटी गोळा करत होत्या. तो सरकारला भरताना त्यांनी जो जीएसटी स्वतःच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या वस्तू-सेवांवर भरला आहे. म्हणजे भाडे उत्पन्न, सॉफ्टवेअर किंवा इतर खर्च, तसेच कमिशन अशा गोष्टींवर झालेला खर्च, हा विमाधारकाकडून मिळालेल्या जीएसटीतून कापून उर्वरित रक्कम सरकारला भरली जात होती. म्हणजेच विमा कंपन्या जीएसटी भरताना त्याची वजावट त्यांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’च्या स्वरूपात मिळत होती. त्यामुळे त्यांच्यावरील जीएसटीचा भार कमी होत होता. परंतु आता विमा कंपन्यांचा खर्च वाढून नफा कमी होऊ शकतो. शिवाय वाढलेल्या खर्चाची भरपाई ते प्रत्यक्षात विमा हप्त्यांचा दर वाढवून करतील, अशी शक्यताही वाढली आहे.

विमा स्वस्त होणार की महाग?

विमाधारकांसाठी हप्त्यावरील जीएसटी शून्यावर आल्यामुळे, विमाधारकांना त्यांच्या पॉलिसीच्या हप्त्यांमध्ये १२-१५ टक्क्यांपर्यंत कपातीचा फायदा होऊ शकतो. त्या उलट विमा कंपन्यांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ची वजावट आता मिळणार नाही. यामुळे विमा कंपन्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी विमा कंपन्या त्यांच्या विमा हप्त्यांच्या दरात ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरोग्य विम्याचे दर ३-५ टक्के वाढवावे लागू शकतात. यामुळे प्रत्यक्षात जीएसटी कपात आरोग्य आणि आयुर्विमा कंपन्यांवरच नव्हे, तर विमा ग्राहकांच्या दृष्टीने प्रतिकूल परिणाम साधणारी ठरेल. समजा १०० रुपये विमा हप्ता आहे, त्यावर १८ टक्के म्हणजे १८ रुपये जीएसटी ग्राहकाने, जो विमा कंपनीने गोळा केला आहे.

आता विमा कंपनीने ३५ टक्के कमिशन दिले आहे आणि त्यावर १८ टक्क्यांनी ६.३० रुपये जीएसटी भरला आहे. तर त्याची वजावट मिळून त्यांना सरकारला १८ वजा ६.३० म्हणजे ११.७० रुपये एवढेच भरावे लागतील. आता ही वजावट न मिळाल्यामुळे संपूर्ण जीएसटी विमा कंपनीला भरावा लागून खर्च वाढेल. म्हणजे पूर्वी विमाधारकाकडून गोळा केलेल्या जीएसटीमधून, कंपन्यांकडून जीएसटी दायित्व पूर्ण करताना त्याची भरपाई होत होती. आता तसे होणार नाही. याचे विमाधारकांवर परिणाम संभवतात. मात्र असे झाले तरी काही तज्ज्ञांच्या मते, पॉलिसीधारकांना जीएसटी कपातीचा पूर्ण लाभ मिळणार नसला तरी काही अंशी नक्कीच दिलासा मिळण्याची आशा आहे.

अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे काय?

कंपन्यांनी ‘आयटीसी’च्या वजावटीबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, की विमा कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये इतर अनेक विमा उत्पादने आहेत, ज्यातून ते ‘आयटीसी’ वजावटीचा लाभ मिळवू शकतात. ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या की, गट आयुर्विमा किंवा गट आरोग्यविम्यावरील जीएसटी कायम असल्याने त्यातून कंपन्या त्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढू शकतात. लोकांच्या मागणीकडे लक्ष देऊन या वैयक्तिक विमा हप्त्यांवरील जीएसटी ‘शून्या’वर आणला गेला आहे. शिवाय यामुळे एकंदर विमा कंपन्यांकडील उत्पादनांची मागणी वाढणार असल्याने विमा कंपन्यांच्या व्यवसायात चांगली वाढ होण्याची आशा आहे.

२२ सप्टेंबरपूर्व देय हप्ते कमी होणार का?

विमा हप्त्यांवरील जीएसटी कपातीबाबत निर्णय येत्या २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी देय असलेल्या पॉलिसीधारकांना याचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच १५ सप्टेंबरला विमाहप्ता देय असेल आणि तो ३० सप्टेंबरपर्यंत भरण्याची मुदत असली तरी त्यावरील जीएसटी भरावा लागणार आहे. कारण जीएसटी कपात २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार असल्याने त्या तारखेपासून पुढील विम्या हप्त्यांसाठी जीएसटी कपात लागू होणार आहे. यातील दुसरा गुंतागुंतीचा भाग म्हणजे बंद पडलेल्या पॉलिसी जर विमाधारक पुन्हा चालू करणार असतील तर नियमाने आणि कायद्याने तो नवीन विमा करार मानला जात असल्याने, अशा पॉलिसींच्या मागील, राहिलेल्या हप्त्यांवर वस्तू सेवा कर लागता कामा नये. अर्थात दंड, व्याज इत्यादींवर मात्र वस्तू सेवा कर भरावा लागेल. विमा हप्ता वाढेल तेव्हा वाढेल, बोनस कदाचित कमी होईल, या गोष्टींवर आपले कुठलेही नियंत्रण नाही. पण सर्वसामान्य ग्राहक म्हणून आरोग्य विमा, आयुर्विमा नक्कीच स्वस्त होण्याची आशा आहे.

gaurav.muthe@expressindia.com