विश्लेषण : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर ‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघेल का?

‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांच्या अडचणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’ ही भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली संस्था आहे. शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता ‘एमपीएससी’तर्फे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी व तत्सम राजपत्रित गट ‘अ’ व ‘ब’ या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. राज्यातील पंधरा लाखांवर विद्यार्थी हे या विविध परीक्षांची तयारी करतात. या माध्यमातून शासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन ते दिल्ली, पुणे, मुंबई, नागपूर अशा विविध शहरांत परीक्षेची तयारी करतात. विद्यार्थी किमान चार ते पाच वर्षे यासाठी देतात. शहराच्या ठिकाणी अभ्यासासाठी भाड्याच्या खोलीत राहणे, खानावळ, वाचनालय, शिकवणी, अभ्यासिका असे सर्व मिळून एका विद्यार्थ्याला महिन्याला किमान दहा हजार रुपयांचा खर्च येतो. हा आर्थिक आणि मानसिक भुर्दंड सहन करत विद्यार्थी सातत्याने परीक्षेची तयारी करतात. परंतु, आयोगाच्या परीक्षांच्या अनिश्चित तारखा, जाहीर झालेल्या तारखांमध्ये वारंवार होणारे बदल, निकालानंतर मुलाखत आणि पुढील प्रक्रियांसाठी सहा ते आठ महिने करावी लागणारी प्रतीक्षा या समस्यांनी विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. ‘एमपीएससी’च्या अशा ढिसाळ नियोजनामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत चालला आहे.

सरकार, ‘एमपीएससी’कडून अपेक्षा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या पाच-सात वर्षांपासून विविध न्यायालयीन आदेशांमुळे परीक्षांचे वेळापत्रक बदलावे लागत असल्याचे सांगितले. यापुढे पारदर्शक आणि नियोजित पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, ‘एमपीएससी’कडून वारंवार होणाऱ्या दिरंगाईच्या धोरणार विद्यार्थ्यांची नाराजी आहे. ‘एमपीएससी’ने परीक्षांच्या तारखेतील स्पष्टता आणि स्थिरता ठेवावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे. परीक्षेच्या तारखेतील बदलांमुळे अडचणी येतात. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी ठेवण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. तर राज्य सरकारने पदांच्या संख्येत वाढ करावी, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असते. अधिकाधिक पदांच्या भरतीमुळे स्पर्धा कमी होईल आणि निवडीची संधी वाढेल. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये एमपीएससीने जुन्या अभ्यासक्रमानुसार शेवटची संधी दिली होती. परंतु केवळ २०५ जागांसाठी ही जाहिरात होती, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण केंद्रे, पुस्तके आणि ऑनलाइन साधनांची उपलब्धता आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विशेषतः या साधनांची कमतरता जाणवते. त्यासाठी राज्य शासनाने समांतर व्यवस्था उभी करावी अशी अपेक्षा आहे.

राज्य सरकारचा असहकार?

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन आणि नंतर सरकार व प्रशासनातील लालफीतशाहीचा सामना करावा लागतो. राज्य सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला विविध विभागातील पदभरतीचे मागणीपत्र पाठवले जाते. त्यानुसार आयोग जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा घेतो. परंतु, सरकारच्या विभागांकडून मागणीपत्र पाठवण्यास कायम विलंब केला जातो. तसेच सेवा नियमांमधील गोंधळामुळे अनेकदा जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावरही शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्याची वेळ आयोगावर येते. यामुळे परीक्षेला विलंब होतो. रखडणाऱ्या नियुक्त्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, राज्यसेवा २०२२च्या विद्यार्थ्यांनी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर केल्यानंंतर त्यांची उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर उमेदवारांची निवड झाली होती. परंतु, राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे त्यांना एक वर्ष नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. त्यानंतर झालेल्या परीक्षांमधील उमेदवारांसमोरही हीच समस्या आहे.

न्यायालयीन प्रकरणांवर तोडगा काय?

‘एमपीएससी’कडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) जाणारी प्रकरणे हे जणू समीकरण झाले आहे. हल्ली प्रत्येक परीक्षा आणि त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या निकालावर आक्षेप घेत उमेदवार न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने परीक्षांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली की, न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती येते. परिणामी पुढे अंतिम निकाल व नियुक्तीची प्रक्रिया रखडते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाचा प्रश्न आणि न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले होते, याची कबुलीही दिली. परंतु, राज्य सरकारने दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाचे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचा परिणाम भविष्यात परीक्षांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘एमपीएससी’ खरेच बळकट होणार का?

आयोगातील सदस्यांच्या तीन जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी एक जागा भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, उर्वरित दोन जागा भरण्यासाठी जाहिरात लवकरच काढली जाईल. सदस्यसंख्या वाढवण्याची गरज असेल तर वाढवली जाईल, असे आश्वासन आता मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तीन वर्षांपूर्वी पुणे येथील स्वप्नील लोणकर या ‘एमपीएससी’ची तयारी करणाऱ्या तरुणाच्या आत्महत्येनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससी बळकट करणार, निकाल वेळेत जाहीर करून नियुक्त्याही वेळेत देणार, गरज पडल्यास आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वाढवणार अशी अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु, पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांवर शंका घेतल्या जात.