विश्लेषण : पीक नुकसानभरपाईसाठी उपग्रहाचा वापर यशस्वी ठरेल?

‘एनडीव्हीआय’ म्हणजे काय?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी ‘एनडीव्हीआय’ हा अतिरिक्त निकष वापरून नुकसान निश्चित करण्यात यावे, असा निर्णय गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत घेण्यात आला होता. यामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आल्यास पहिली कळ (ट्रिगर) लागू करण्यात यावी. हा निकष लागू होण्यासाठी सतत पाच दिवस पाऊस पडलेला असावा, प्रत्येक दिवशी किमान १० मिमी पाऊस असावा, त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षांच्या सरासरीच्या पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ५० टक्के अधिक पाऊस असावा. त्यानंतर संबंधित महसूल मंडळात १५ दिवसांपर्यंत ‘एनडीव्हीआय’ तपासण्यात यावा, १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालवधीत खरीप पिकाचे ‘एनडीव्हीआय’ ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास दुसरी कळ लागू होते. वनस्पती किती निरोगी आहे, हे वनस्पती ऊर्जा कशी परावर्तित करते, यावरून निश्चित केले जाते. हिरव्या वनस्पतीने शोषलेल्या आणि परावर्तित केलेल्या प्रकाशाची तरंगलांबी उपग्रह सेन्सरच्या साहाय्याने मोजून ‘एनडीव्हीआय’चे विश्लेषण केले जाते.

भरपाईसाठी आतापर्यंतची पद्धत कोणती?

आतापर्यंत गावपातळीवर कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पंचनामे केले जात. गावातील पीकपेऱ्याची नोंद तलाठ्यांकडे असते. संबंधित गावातील गारपीट किंवा अवकाळी पावसाचे प्रमाण आणि किती क्षेत्रात कोणते पीक आहे, यावरून पिकाचे किती नुकसान झाले, याची नोंद केली जाते. किती टक्के नुकसान आहे, याचीही नोंद होते. त्याचे अहवाल राज्य पातळीवर सादर केले जातात. त्यावरून राज्यपातळीवरील नुकसान, नुकसानीची टक्केवारी आणि भरपाईची रक्कम सरकार जाहीर करते. बहुतांश शेतकरी शासकीय मदत तसेच विमा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात. प्रचलित पाहणी-पंचनाम्यांमध्ये अनेक दोष, त्रुटी असल्याचे कारण त्यामागे सांगितले जाते.

नवीन पद्धतीमुळे सुधारणा काय?

‘एनडीव्हीआय’मधून वनस्पतीचे आरोग्य आणि घनता तपासली जाते. हा निर्देशांक लाल किंवा जवळपास लाल (इन्फ्रा रेड) या दोन विशिष्ट बँडवरील ‘स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटा’च्या आधारे मोजला जातो. ही प्रणाली त्याच्या अचूकतेमुळे अनेक क्षेत्रांत वापरली जात आहे. विकसित देशांमध्ये या प्रणालीचा वापर पिकांची अवस्था, आरोग्य, सिंचनाची गरज, उत्पादनाचे अंदाज काढण्यासोबतच नुकसान निश्चितीसाठी केला जातो. नैसर्गिक आपत्ती सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने मध्य प्रदेशात ही कार्यपद्धत अवलंबिण्यात येत आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ‘एनडीव्हीआय’ व इतर (एनडीडब्ल्यूआय, व्हीसीआय, ईव्ही, एसएव्हीआय) निकष लागू करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश या भौगोलिक विभागांतील प्रत्येकी एका जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत शिफारस केली होती. पण, आता संपूर्ण राज्यात ही प्रणाली वापरली जाणार आहे.

यंत्रणेसमोरील आव्हाने कोणती?

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरुवातीला काही मर्यादा जाणवतील. त्यात वेळोवळी सुधारणा करण्याची प्रक्रिया विकसित करावी लागणार आहे. मध्य प्रदेशात या प्रणालीचा वापर केला जात आहे, तेथील अडचणी काय आणि त्यावर मात कशी केली याचा अभ्यास करावा लागेल. संबंधित यंत्रणेला ‘एनडीव्हीआय’ निकषांचा वापर करून पिकांच्या परिस्थितीबाबत जिल्हा, तालुका व शेत पातळीवरील माहिती उपलब्ध करून देणे, परस्परसंवादी ‘एनडीव्हीआय’ विश्लेषणासह ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड’ विकसित करणे. क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती संकलित करणे व शेतकऱ्यांना सल्ला देणे, यासाठी मोबाईल अॅप विकसित करणे, लागवडीखालील क्षेत्र, पिकांचे आरोग्य व नुकसानीचा अंदाज यासंदर्भात स्वयंचलित अहवाल तयार करणे, ही कामे करावी लागणार आहेत. ‘एनडीव्हीआय’शी संबंधित सर्व डेटा आणि इतर तपशील सर्व विभागांना मागणीनुसार उपलब्ध करून देणे अनिवार्य राहणार आहे.