24 September 2018

News Flash

कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून भटक्या-विमुक्तांचे शोचनीय वास्तव

लातूर जिल्ह्यतील निलंगा तालुक्यात असलेले ‘अनसरवाडा’ नावाचे एक वसतिस्थान आठवले.

काही कायद्यांमुळे आणि आधुनिक विकास प्रक्रियेच्या दुष्परिणामामुळे देशातल्या १३ कोटी भटक्या-विमुक्तांपैकी सुमारे सात कोटी लोकांची जगण्याची परंपरागत साधने हिरावून घेतली आहेत. एकीकडे ते सदाचार व श्रमसंस्कृतीपासून दूर ढकलले जात आहेत आणि दुसरीकडे बेकायदेशीर व अनैतिक क्षेत्रात खेचले जात आहेत. या प्रक्रियेत पहिला बळी स्त्रियांचा जात आहे.

साधारणपणे सहा महिन्यांपूर्वीची घटना. औरंगाबाद एसटी स्टँडवरून तेथील भटक्यांचे कार्यकर्ते अमीनभाई जामगावकर यांच्या गाडीतून जात होतो. थोडय़ाच अंतरावर असलेल्या चौकाजवळ रस्त्याच्या कडेला एक कुटुंब कसरतीचे खेळ करीत होते. गर्दी फारशी नव्हती. चिल्ले-पिल्ले मिळून सारे २५-३० असावेत. काही मंडळी आपापल्या दुकानात बसून पाहात होती. मी गाडी थांबवायला सांगितली.

आठ-दहा वर्षांची मुलगी दोरीवर चालण्याची कसरत करत होती. ती संपल्यावर बाप्या माणसाने हाताच्या एका बोटावर सुदर्शनचक्राप्रमाणे मोठी पितळेची परात फिरविण्यास सुरुवात केली. ते संपताच साधारणपणे एक फूट व्यासाच्या लोखंडी सळईच्या रिंगमधून प्रौढ बाई आणि दोरीवर चालणारी ती मुलगी या दोघींचे शरीर एकदमच बाहेर काढण्याचा क्लेशदायक कार्यक्रम झाला. त्यांच्याशी बोलावे या हेतूने आम्ही गाडीतून उतरून त्याच्याकडे जाऊ लागलो. त्याने ते पाहिले आणि धावत येऊन आमचे पाय धरले. म्हणाला, ‘‘माफ करा साहेब, पण काय करू? पोट भरायला दुसरा काही आधारच नाही.’’ त्याला काय वाटले नक्की कळले नाही. त्याला उठवून त्याचे नाव विचारले. ‘‘साहेब, मायाराम नाव आहे माझे.’’ ‘‘आडनाव काय, जात कोणती?’’ ‘‘खेळकरी म्हणतात साहेब आम्हाला.’’  तोपर्यंत त्या बाईने, त्या लहान मुला, मुलीच्या साहाय्याने बांबू, ढोल व इतर सामानाची पटापट बांधाबांध करायला सुरुवात केली.

त्यांना पाहून लातूर जिल्ह्यतील निलंगा तालुक्यात असलेले ‘अनसरवाडा’ नावाचे एक वसतिस्थान आठवले. जिथे या खेळकरी जमातीचे हाच व्यवसाय करणारे गरीब लोक पूर्वी झोपडय़ातून, पालातून राहायचे. त्यांना, त्यांच्या झिपऱ्या केसाच्या, मळक्या व फाटक्या कपडय़ांच्या अर्धनग्न मुलां-मुलींना पाहिले की दारिद्रय़ कशाला म्हणतात हे आपोआप कळायचे. अंधश्रद्धेस बळी पडलेला व माणूसपण हरवून नशेत लोळत पडण्याइतपत व्यसनाधीन झालेला खेळकरी लोकांचा समुदाय मी तिथे पाहिलेला आहे. त्या सर्वाना स्नान का व कसे करावे हे शिकविण्यापासून शिक्षण, स्थिरता, व व्यवसाय परिवर्तनावर जोर देऊन, त्यांना माणसांत आणण्याचे आव्हान स्वीकारून गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून नरसिंग झरे गुरुजी स्वेच्छेने,  निष्ठेने काम करत आहेत. आज तिथे आशेचा किरण दिसत आहे. त्यांचा तिथला संघर्ष समजून घेणे एक वेगळा विषय आहे.

मायारामला मी अनसरवाडय़ा संदर्भात विचारले, तो म्हणाला, ‘‘नाही साहेब, ते गाव मला माहीत नाही. मी गोंदियाहून आलो आहे साहेब. पाया पडतो साहेब, सोडा आम्हाला. दोनच महिने झाले साहेब, आम्हाला ताकीद देऊन सोडलंय होशंगाबादच्या लोकांनी. घरबाराला आत केलं होतं. लेकरांना वेगळीकडं आणि आम्हाला दुसरीकडं ठेवलं होतं. पंधरा दिवस ठेवलं होतं बघा आत.’’

‘‘कशासाठी? ताकीद कसली दिली आहे?’’

‘‘तेच. लेकरांना शाळेत पाठवण्याऐवजी हे कसरतीचे काम करून घेतो ते बालमजुरी कायद्याने गुन्हा आहे म्हणे. आणि रस्त्यावर खेळ करून लोकांकडे पैसे मागणे म्हणजे भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा आहे म्हणे. ते म्हणतील त्याला आम्ही ‘हो’ म्हटलं. अंगुठा निशाणी दिली. अटक करण्याची पहिलीच वेळ होती. कायद्याच्या विरोधात काम करायचं नाही आणि मुला-मुलींना शाळत घालायचं, अशी ताकीद देऊन आम्हाला सोडून दिलं साहेब.’’

‘‘अरे, तू तर विश्वासघात केला आहेस सरकारचा. पुन्हा तू कायद्याच्या विरोधात का काम करतोयस?’’

‘‘पोटातला जाळ कसा विझवायचा साहेब? काय आहे आमच्या जवळ? ना घर, ना दार. ना जागा, ना जमीन. ना लिहिता येत, ना वाचता येत. काय येतंय आम्हाला? काय करायचं आम्ही? बँक दारातसुद्धा उभं राहू देत नाही. पोट भरण्याची बापजाद्यापासून चालत आलेली आमची कला लोकांना विनाअट दाखवणं गुन्हा झाला. लोकांचा विरोध नाही, काही लोक आमचा खेळ फुकट बघून पैसे न देता निघून जातील. पण विरोध करत नाहीत.  सरकारने मात्र बंदी केली. लहान मुला-मुलींना शाळेत घालून त्यांना काय खाऊ घालायचं? आम्ही काय खायचं? कसरत करण्याच्या कामात ते तर महत्त्वाचे आहेत.’’ त्याचा आर्जवी आवाज अगतिक व चिडका झाला होता.

त्याला दिलासा देत अमीनभाई म्हणाले, ‘‘मायाराम, चिंता करू नकोस. आम्ही तुला अटक करायला आलो नाही. आम्ही पोलीस नाही आहोत. तुझ्याशी बोलायला आलो आहोत. चल बोलव तुझ्या मुली-मुलाला. जेवण देतो आम्ही तुम्हा सर्वाना. त्यावर लगेच तो म्हणाला, ‘‘साहेब त्या दोन्ही माझ्या मुली नाहीत. थोराड दिसते ती माझी दुसरी बायको आहे. पहिली बायको मेली, दोन वर्षे झाली. ही दोन लेकरं तिचीच. पोरगा अन् पोरगी. जेवायचं म्हणाल तर आता मी व पोरगा जेवू शकतो. बायको अन् पोरगी तर जेवणार नाहीत. जमेल तिथे दिवसभर कसरतीचे खेळ करावे लागतात. पोटात अन्न असून चालत नाही. बायांनी रात्रीच एकच जेवण पोट भरून जेवायचं. सकाळी लवकर हलकी न्याहरी चालते. दिवसभर पाणी, चहा, लिंबूपाणी चालतं. बायांसाठी हा रिवाजच आहे आमच्या जातीचा.’’ मी विचारलं, ‘‘पहिली बायको मेली कशी? काय झालं होतं?’’ ‘‘काय सांगू साहेब, माझं नशीबच खोटं. कष्ट करायला लई चांगली होती. बाळांतपणात मेली. आडली होती.’’ ‘‘डॉक्टरांकडे, दवाखान्यात नेलं नाही का?’’, माझा प्रश्न. ‘‘नाही साहेब. आमच्यात स्त्रीला परपुरुषाचा हात लागलेला चालत नाही. आमच्या भाऊबंदात अनुभवी वयस्कर बाया होत्या की. त्यांनी मोप प्रयत्न केले. पोट चोळून बाळाला खाली सरकावलं. पोटावर लाथापण घातल्या. हात घालून बाळाला बाहेर ओढायचा प्रयत्नपण केला. उपयोग झाला नाही. माय-लेकरू दोघे मेले.’’

मायारामच्या हातात दोनशे रुपये कोंबून विमनस्क मन:स्थितीत आम्ही परत फिरलो.

१८७१ चा गुन्हेगार जमाती कायदा करून ब्रिटिशांनी ऐतिहासिक चूक केली आहे असा दोष आपण आजपर्यंत त्यांना देत आहोत, ते खरेही आहे. पण गुन्हेगार समजल्या जाणाऱ्यांना सुधारण्यासाठी, त्यांना स्थिर व उद्योगी बनविण्याच्या हेतूने त्या कायद्यास ‘सेटलमेंट अ‍ॅक्ट’ जोडला होता. आज त्याचा लाभ झालेला दिसत आहे. सर्व सेटलमेंटमधल्या लोकांना सर्व प्रकारची ओळखपत्रं मिळाली आहेत, मिळू शकतात. शिक्षण, राजकारण, अर्थकारण या क्षेत्रांत त्यांची प्रगती होऊन आज त्यांच्यातल्या स्त्रिया कमी संख्येने असल्या तरी डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, प्राध्यापक, नगरसेवक, सरपंच व्यापारी, उद्योजक झालेल्या दिसतात. संधी मिळाली तर आम्हीपण स्पर्धात्मक विकासप्रक्रियेत कर्तबगारी दाखवू शकतो, विशेष म्हणजे आम्ही जन्मत: गुन्हेगार नाही आहोत हे ठिकठिकाणच्या सेटलमेंटमधील स्त्री-पुरुषांनी सिद्ध केले आहे.

कायदे नेहमीच लोकांच्या कल्याणासाठी केले जातात. काही कायद्यांमुळे काही लोकांचे हित साधले जात नसेल तर कायद्यात योग्य ती सुधारणा करणे, लोकांचे अहित टळण्यासाठी पर्याय देणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य ठरते. स्वराज्यात  स्वसरकारने केलेल्या काही कायद्यांमुळे आणि आधुनिक विकास प्रक्रियेच्या दुष्परिणामामुळे देशातल्या १३ कोटी भटक्या-विमुक्तांपैकी सुमारे सात कोटी लोकांची जगण्याची परंपरागत साधने हिरावून घेतली आहेत. एकीकडे ते सदाचार व श्रमसंस्कृतीपासून दूर ढकलले जात आहेत आणि दुसरीकडे बेकायदेशीर व अनैतिक क्षेत्रात खेचले जात आहेत. या प्रक्रियेत पहिला बळी स्त्रियांचा जातो.

सायकलवर ‘ग्राइंडर मशीन’ बसवून चाकू-सुऱ्यांना धार लावून देण्यासाठी घरोघर, गावोगाव फिरणारे लोक आपण आधी पाहिले आहेत. ते ‘सरानिया’ या भटक्या जमातीचे. आता ‘वापरा आणि फेका’चा जमाना आला. त्यांचा व्यवसाय चालेनासा झाला. गुजरातमध्ये बनासकाठा जिल्ह्यत वाडिया गाव आहे. तिथे सरानिया जमातीची सुमारे २०० कुटुंबे सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून गेल्या २५ वर्षांपासून कच्च्या घरातून राहतात. त्या सर्व कुटुंबांत वेश्या व्यवसाय चालतो व कुटुंबातल्या स्त्रीसाठी स्वत: भाऊ किंवा बापच गिऱ्हाईक शोधून आणतात असे कळल्यावरून त्या गावात बैठक लावली. जिल्हा कलेक्टर, सामाजिक न्याय खात्याचे राज्य संचालक, सर्व माध्यमांना बोलावून या विषयावर चर्चा घडवून आणली. गावाबाहेरचे दीड-दोनशे लोक उपस्थित होते. इतरांच्या उपदेशपर व बौद्धिक भाषणानंतर स्थानिक आठ-दहा स्त्रियांचा गट व्यासपीठावर आला. त्या म्हणाल्या, ‘‘होय, आम्ही वेश्या व्यवसाय करत आहोत. आम्हीच नव्हे तर देशातली कोणतीही स्त्री हौसेने, आनंदाने हा व्यवसाय करत नाही. या व्यवसायातले धोके आम्हाला माहीत आहेत. कुणी सांगायची गरज नाही. उपदेश करणे सोपे आहे. आमची मजबुरी समजून घ्या. आमच्या दोन हातांचे कष्ट घेऊन आमचे कुटुंब सुखाने जगू शकेल एवढे दाम द्या. ज्या दिवसापासून हे तुम्ही द्याल त्या दिवसापासून आमचा वेश्या व्यवसाय बंद.’’ त्यांचे बोलणे संपले. सर्वाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले गेले. सुधारण्यासाठी सहकार्याचा हात व सरकारला सुधारण्याचे आव्हानही होते. हा प्रश्न राज्य व केंद्र शासनापर्यंत नेला गेला.

भिक्षाप्रतिबंधक कायदा आला आणि रस्त्यावर/सार्वजनिक ठिकाणी कसरतीचे, जादूचे, हातचलाखीचे प्रयोग करणे व हात पसरणे गुन्हा ठरला, गायन-वादन-नृत्य इत्यादी रूपांत लोककला सादर करून पैसा मागणे, हे गुन्हेगारी कृत्य ठरले. वन्य जीव संरक्षक कायदा आला आणि साप, माकड, अस्वल, मुंगूस, घुबड इत्यादी प्राण्यांचे प्रदर्शन/खेळ करणे गुन्हा ठरला. प्राण्यांप्रति क्रूरता बंदी कायदा आला आणि हत्ती, वाघ, नंदी, पोपट, इत्यादी प्राण्यांना कोंडून ठेवणे आणि प्रशिक्षण देणे गुन्हा ठरला. पर्यावरण व जैवविविधता संरक्षण कायदा आला आणि काहींच्या उपजीविकेचा आधार असलेली ‘शिकार’ बंद झाली. वनातून मध-कंद-मुळे-औषधी वनस्पती गोळा करणे बंद झाले. सिंचन व्यवस्थेचा विकास झाला व नवीन कायदे आले. भटक्यांची मासेमारी बंद झाली. सामाजिक वनीकरणाची ‘कुऱ्हाड बंदी व चराई बंदी’ आली आणि भटक्यांच्या तीन दगडांच्या चुलीला सरपण मिळणे व शेळी-गाईला चारा मिळणे बंद झाले. ‘ड्रग्स अँड मॅजिक रेमिडीज प्रोहिबिशन अ‍ॅक्ट’ आला आणि भटक्या जमातीतले आरोग्य व वनस्पतींविषयीचे परंपरागत ज्ञान बाद ठरले. औद्योगिकीकरण व स्वयमचलितीकरण वाढले, घिसाडी-शिक्कलगार-कतारीसारख्या परंपरागत कारागीर असलेल्या जमातींचा विकास खुंटला.

निरनिराळ्या कायद्यांनी बाधित झालेल्या भटक्या जमातींच्या स्त्रिया आज अनेक गोष्टी करीत आहेत. भीक मागणे, चिंध्या-प्लास्टिक-रबरचा कचरा-भंगार-रद्दी कागद गोळा करणे, वेश्या व्यवसाय, बालमजुरी, रस्त्यावरचे फेरीवाले, असंघटित व असुरक्षित मजूर आणि चोरी-छुपे सारे परंपरागत व्यवसाय  करणे त्यांना भाग पडते. राष्ट्रीय आयोगातर्फे झालेल्या भटक्या- विमुक्तांच्या राष्ट्रीय रॅपिड सव्‍‌र्हेक्षणातील काही आकडे लक्षात घेण्याजोगे आहेत. भूमिहीन – ९८ टक्के, तात्पुरते तंबू/झोपडीत- ५७ टक्के, रेशन कार्ड नाही- ७२ टक्के, अर्थसाहाय्य नाही- ९४ टक्के, बीपीएल कार्ड नाही- ९४ टक्के, घरातला जन्म- ५० टक्के, पोलिसांकडून महिलांची छळणूक- ८८ टक्के.

भटक्या-विमुक्त जमातींच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा खूप पूर्वीपासून होत आहे. पण प्रश्नांची व्यापकता कायम ठेवली जात आहे. कायद्याने चालणाऱ्या राज्यव्यवस्थेत लोकांचे हित व लोकांचे अधिकार लोकांना प्राप्त होणे हे फार महत्त्वाचे आहे. लोकांना त्यांचे अधिकार मिळत नसतील तर कायद्याप्रमाणे चालणाऱ्या राज्यव्यवस्थेत दोष आहेत असे म्हटले जाते.

आतापर्यंतच्या ज्या ज्या शासकीय अभ्यास समित्यांनी व आयोगांनी शिवाय सल्लागार समित्यांनी भटक्या-विमुक्तांच्या संबंधात अहवाल दिलेले आहेत ते सारे भारत सरकारने एकत्र करून ताडून पाहावे, वास्तव समजून घ्यावे व भटक्या-विमुक्तांच्या आर्थिक-शैक्षणिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे, त्यांना लागलेल्या सामाजिक धब्ब्यापासून मुक्तता देण्याचे आणि त्यांच्या सर्वागीण संपूर्ण पुनर्वसनाचे वेगळे कार्यक्रम मजबुतीने आखावेत. राष्ट्रीय पातळीवर विकास महामंडळांचे एक ‘नेटवर्क’ तयार करून भटक्या-विमुक्तांनासुद्धा, अनुसूचित जाती/जमातींना असलेल्या ‘स्पेशल कंपोनंट प्लान’ व ‘ट्रायबल सब प्लान’च्या चौकटीत राहून त्यांना सारे लाभ मिळू शकतील अशा तऱ्हेने त्यांना स्वतंत्रपणे पायाभूत सुविधा, पुरेसे बजेट, कार्यकारी यंत्रणा पुरवावेत. सोयी-सवलतीस पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास समाजघटकांत यांची गणना असूनसुद्धा आजपर्यंत त्यांच्यात काही बदल न होता त्यांचे जीवन पूर्वी होते तसेच आहे ही वस्तुस्थिती संपूर्ण अपयश दर्शविते.

सर्व अभ्यास समित्यांच्या आणि आयोगांच्या अहवालांचे निरीक्षण करता भटक्या-विमुक्तांच्या जीवनाचे वास्तव हे अत्यंत वाईट व शोचनीय आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व वेगळा विचार होण्यास व वेगळी वागणूक मिळविण्यास ते पात्र आहेत, या अशा सर्वात खालच्या पण मोठय़ा समाजघटकाला विकासाच्या परिघाबाहेर राहू न देता त्यांना परिघाच्या आत घेऊन त्यांना त्यांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय अधिकार इतरांच्या बरोबरीने कसे मिळतील, त्यांना सन्मान कसा मिळेल हे पाहावे लागेल. नाहीतर राज्यघटना, नागरिकत्व हे शब्द त्यांच्यासाठी पोकळ व असंबद्ध ठरतील.

(समाप्त)

sdri1982@gmail.com  

chaturang@expressindia.com

(सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते कुमार सप्तर्षी यांच्या नजरेतून सदर पुढील शनिवारपासून)

First Published on April 14, 2018 12:12 am

Web Title: balkrishna renke on nomadic caste people issue