बांधकाम व्यवसायामधील मजूर स्त्रियांना अनेकदा कामावरील पिळवणूक सहन करण्यापलीकडे गत्यंतरच राहत नाही कारण कुटुंबाची जबाबदारी. अशावेळी परिस्थितीला टक्कर देत, स्वत:च स्वत:चा आधार बनत या स्त्रिया व्यवसायात टिकून राहतात. पुणे शहरातील एका हमाल वस्तीत एका सकाळी काही बांधकाम मजूर, महिला व त्यांच्या लहानग्यांचे मृतदेह सापडले. डोंगरावरून आलेला पाण्याचा लोंढा मजुरांची तात्पुरती पालं स्वत:बरोबर वाहत घेऊन गेला, त्यामध्ये वस्तूंबरोबर झोपलेली माणसेही त्याने नेली. शहरातील अजून एका भागात बांधकाम मजुरांच्या वस्तीने पेट घेतला, त्यात काही लहान मुले आणि किशोरवयीन मुली होरपळून मेल्या. इथे मजुरांची पाले एवढय़ा कमी जागेत, गर्दी करून ठोकली होती की, आगीतून बचाव करण्यासाठी मार्गच राहिला नव्हता. काही मजूर वस्त्यांमध्ये बांधकाम मजूर स्त्री-पुरुषांना प्रातर्विधीसाठी दोन ते अडीच किलोमीटर चालत जावे लागत होते. आजही बांधकाम मजुरांसाठी बांधलेल्या वस्त्यांवर दररोज तयार होणारा कचरा उचलला जाण्याची सोयच नाही, नियमित साफसफाईची व्यवस्था नाही. राहण्याच्या ठिकाणाहून कामाच्या ठिकाणी मजुरांना दोन-तीन किलोमीटर चालत जावे लागते, तिथे पिण्याचे पाणी वाहून न्यावे लागते. आशिया खंडातील सर्वात जास्त सदनिका निर्मिती आपल्याकडे होते आहे. ही घरे बांधताना, गगनचुंबी मनोरे उभे करताना लाखो मजूर स्त्री-पुरुष त्यांच्या रोजीरोटीसाठी जिवावर उदार होत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांचे काय? सुरक्षित काम नाही बांधकाम परिसरात मजुरांना जेवण व विश्रांतीसाठी पुरेशी स्वच्छ, सुरक्षित जागा, शौचालय, पाणी अशा किमान सोयी नसतात. बांधकामाच्या प्रक्रियेत अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत हे मजूर वावरतात. त्यांना होणाऱ्या दुखापतीमध्ये औषधोपचार, तातडीची आरोग्यसेवा मिळत नाही. स्त्रियांचे तर अतोनात हाल यामध्ये होतात. गरोदरपणामध्ये, बाळंतपणामध्ये या स्त्रिया करू शकत नाहीत, अशा प्रकारची ही अवजड कामे असतात. त्यांना रजेसारख्या सवलती मिळणे अशक्यच. गुजरातमधील ‘सेवा’ संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासामध्ये असे आढळून आले आहे की, या स्त्रियांना सतत अंगदुखी, डोकेदुखी, छातीत दुखणे, त्वचेचे आजार अशा प्रकारच्या तक्रारी सहन कराव्या लागतात. अभ्यासातील १३ टक्के पुरुषांना तर ५० टक्के स्त्रियांना कामावर काही ना काही शारीरिक दुखापत झालेली आहे. याशिवाय कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचे आर्थिक, लैंगिक इत्यादी सर्व प्रकारचे शोषण हा प्रश्न सार्वत्रिक आहे. स्त्रियांना मजुरीचीही शाश्वती नाही हे सगळे सहन करून दिवसाकाठी काही नियमित रक्कम घरात येईल आणि किमान दैनंदिन गरजा भागतील अशीही परिस्थिती नाही. किमान वेतन आणि समान वेतन हे फक्त कायद्याच्या पुस्तकापुरतेच दिसते. त्यातूनही पैसे वाचविण्यासाठी जोडप्याला मजुरी देण्याची पद्धत इथे दिसते. म्हणजे नवरा-बायको दोघांना मिळून कामावर ठेवायचे आणि दोघांची मिळून मजुरी नवऱ्याच्या हातात द्यायची. त्याला एकटय़ाला मिळू शकणाऱ्या मजुरीपेक्षा ही दोघांच्या मजुरीची रक्कम नक्कीच जास्त असते म्हणून तोही खूश. शिवाय तो आपल्याबरोबर काही झाले तरी आपल्या बायकोला आणणारच याची खात्री. ‘सेवा’च्या अभ्यासामध्ये असेही दिसले की कामावरील स्त्रियांपैकी १४.४ टक्के या विधवा होत्या. या स्त्रियांना लहान मुलांचा, वृद्ध सासू किंवा सासऱ्यांचा सांभाळ करण्यासाठी कामावरील पिळवणूक सहन करण्यापलीकडे गत्यंतरच राहत नाही. अशावेळी परिस्थितीला टक्कर देत, स्वत:च स्वत:चा आधार बनत त्या स्त्रिया टिकून राहतात. कामावरची घुसमट, कुटुंबीयांवर हिंसा हे मजूर गावाकडे आपले घर-शेती सोडून शहरात आलेले असतात, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हातचे काम जाऊ द्यायचे नाही ही त्यांची धडपड. मग किमान वेतन, समान वेतन, कामातील पिळवणूक अशा हक्कांच्या भाषेत बोलण्याचे धाडस सहसा ते करत नाहीत. सब-कंत्राट दाराशी दररोजचा संपर्क येतो, त्याच्याकडून किंवा त्याने नेमलेल्या माणसाकडून मजुरी मिळणार. सण-सूद, आजारपण, गावाकडे कुणाचे तरी निधन नाही तर लग्नसमारंभाला जावे लागणे अशा अडीअडचणीला हातउचलही घेतलेली असते. गरजेप्रमाणे रजाही मंजूर करून घेतलेल्या असतात. त्यामुळे आपसूक मिंधेपण घेऊन हे मजूर वागत असतात. सब-कंत्राटदाराचीच एवढी दहशत मग क्वचित प्रसंगी मजूरही आक्रमक होऊन काम हातचे जाण्याचा धोका पत्करून कंत्राटदाराला उलट उत्तर करतोच. हा सगळा ताण हे पुरुष मजूर मग दारूमध्ये विसरतात किंवा घरातील ‘हक्काच्या’ माणसावर व्यक्त करतात. एकाच अंधाऱ्या खोलीत आई-वडिलांमधील हे ताण-तणाव, आईवरील अत्याचार हे पाहातच यांची मुले लहानाची मोठी होतात. कायदा आहे की नाही? या प्रश्नावर गेली वीसहून अधिक वर्षे अनेक अभ्यास, संघटन बांधणी, मोर्चे, निदर्शने, न्यायालयातील जनहित याचिका असे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या २००९-१० च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये ४.४६ कोटी बांधकाम मजूर आहेत. या संख्येच्या तुलनेत मात्र शासनाच्या पातळीवरील हालचाली अगदीच सुस्त गतीने सुरू आहेत असे म्हणले पाहिजे. तसेच हे मजूर विखुरलेले, विस्थापित, त्या त्या बांधकामापुरतेच तिथे राहणारे, त्यामुळे त्यांना संघटित करण्यामध्ये असंख्य अडचणीही येतात. पुणे महानगरपालिकेकडून बांधकाम मजुरांच्या सुरक्षितता आणि सोयी-सुविधांसाठी एक करार करून घेण्यात आला होता. बांधकाम मजुरांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य ज्वलनशील व कमकुवत असू नये, २० घरांमागे किमान नागरी सुविधा, पाळणाघर, विमा वगैरे सेवा उपलब्ध करून दिल्या तरच बांधकामाला परवानगी देण्यात यावी वगैरे अनेक अटी ठरवण्यात आल्या. खरे पाहता अशा स्वतंत्र ठरावाची गरजच का पडली? कारण इमारती व इतर बांधकाम सेवाशर्ती कायदा १९९६ हा कायदा केंद्रात तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नव्हती. बांधकाम मजुरांच्या प्रश्नाबद्दल जाणीव-जागृतीसाठी यात्रा, प्रदर्शन, कोपरा सभा वगैरे अनेक कार्यक्रम घेण्यात आले. बांधकाम मजदूर सभा (महाराष्ट्र)चे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या मते बांधकाम मजुरांच्या परिस्थितीची जाणीव शासनाला करून देणे व केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्यास शासनाला भाग पाडणे यासाठी प्रचंड झुंज द्यावी लागली. डिसेंबर २००६ मध्ये नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनासमोर मोठी निदर्शने झाली. कामगारमंत्र्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. बांधकाम मजूर कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासाठी व त्याच्या कामकाजासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणाही झाल्या. पवार यांच्या मते नुसते मंडळ स्थापन करून काम होणार नाही. या मंडळाने स्त्री-पुरुष दोघांच्याही अडचणींची दखल घेतली पाहिजे यासाठी अजूनही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण बांधकाम मजुरांमध्ये स्त्री मजुरांची व त्यातून एकटय़ा स्त्रियांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. समान कामाला समान वेतन मिळणे, बांधकामावर किंवा कामाच्या संदर्भातील अपघातामध्ये पुरुषाला जीव गमवावा लागला तर त्याच्या विधवेला, मुलांना योग्य ते संरक्षण मिळाले पाहिजे. असे संरक्षण देण्यास टाळाटाळ केली जात असेल, कंत्राटदार, सब-कंत्राटदार यांच्यावर जबाबदारी ढकलून दिली जात असेल तर बांधकाम प्रकल्पाच्या मालकांवर कायद्यानुसार पोलीस कारवाई व्हावी, अशी आग्रही भूमिका पवार मांडतात. स्त्री मजुरांच्या हक्कांसाठी मोर्चेबांधणी पारंपरिक समाजव्यवस्थेमध्ये पुरुष कुटुंब प्रमुख म्हणून कुटुंबाची जबाबदारी त्याने घेणे अपेक्षित असते. परंतु हा पुरुष जेव्हा व्यसनाच्या आहारी जातो, शरीरश्रमाला नकार देतो, घरातच किंवा गल्लीत पत्ते कुटत बसतो, तेव्हा बाईवरील जबाबदारी कैकपटीने वाढते. वाट्टेल त्या परिस्थितीमध्ये तिला मजुरी मिळवावीच लागते. मग दुष्काळ किंवा इतर गोष्टींमुळे रोजगारासाठी इतर जिल्ह्य़ा-राज्यांतून मजूर येतात. त्याचा फायदा कंत्राटदार घेतो. मजुरी कमी देतो. तरीही मिळेल त्या मजुरीवर वाट्टेल ते कष्टाचे काम करण्यास तयार स्त्रियांना राहावे लागते. शिवाय घरी आल्यानंतर नवऱ्याकडून तिच्यावर संशय घेतला जाऊन तिला मारहाण होणार नाहीच याची खात्री तिला नसते. बांधकाम मजूर स्त्रिया हे एक उदाहरण झाले. असंघटित क्षेत्रामधील लाखो स्त्रिया अनेक प्रकारच्या असुरक्षित वातावरणामध्ये रोजगारासाठी झुंजत असतात. असंघटित मजुरांचीच परिस्थिती बिकट तर त्या मजुराच्या घरातील, रोजगार मिळवण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या स्त्रियांचे काय. ‘नॅशनल कमिशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉइड विमेन’ने असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांसंदर्भात काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. शासनाकडे असंघटित मजुरांसाठी स्वतंत्र खाते, विभाग असावा ज्यामध्ये स्त्री कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पुरेशी संख्या असावी. देखरेख यंत्रणा तसेच नुकसानभरपाईचे दावे यासाठीच्या सोयी तालुका पातळीवर उपलब्ध असाव्यात. मजूर, विशेषत: महिलेला झालेल्या नुकसानीचे दावे दाखल करण्यात स्थानिक महिला संघटनेला काही ठोस भूमिका कायद्यान्वये दिली जावी. इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या परिस्थितीवर काही प्रमाणात महिला संघटनांच्या पातळीवरही संघर्ष होताना दिसतो. जनजागृती, कायद्याची मागणी, कायद्यामध्ये बदल, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबावतंत्रे अशा अनेक मार्गानी हे प्रयत्न सुरूच राहतील. सामाजिक उतरंडीच्या अगदी तळातील पायरीवरील हे समूह आणि त्यातूनही महिला या अनेक तऱ्हेने नाडल्या जातात. स्वत:च्या हक्कांची त्यांना जाणीवही नसते. त्यांच्यासाठी असलेल्या सुविधांची माहितीही नसते. त्यामुळे शासनाच्या बरोबरीने कामगार संघटना, महिला संघटना, इतर सामाजिक संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधूनच परिस्थितीमध्ये बदल होण्याच्या शक्यता वाढत जाणार आहेत. marchana05@gmail.com
