अधिसभेवरील पदवीधरांची संख्या वाढविणे, छात्रसंघाच्या निवडणुका थेटपणे घेणे आदींचा विचार नव्या ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’त केला जावा, अशी मागणी ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’ने (अभाविप) केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने या कायद्याचे विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर अभाविपने कायद्यासंदर्भातील आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दिले आहे. हा कायदा सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत व विद्यार्थीकेंद्री असावा, अशी अभाविपची मागणी आहे. कायद्यासंदर्भात सुमारे ३४ सूचनांचा या निवेदनात समावेश आहे. तब्बल २१ वर्षांनंतर या कायद्यात बदल करण्यात येत असून तो महाराष्ट्राचे शैक्षणिक भवितव्य घडवणार आहे. त्यामुळे या कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा योग्य विचार व्हावा, अशी अपेक्षा ‘अभाविप’चे महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री विवेकानंद उजळंबकर यांनी व्यक्त केली. या निवेदनात विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांच्या बाबतच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अधिसभेच्या मतदारांना नोंदणीसाठी शुल्क नसावे, विद्यार्थी संघटनांची नोंदणी करणे, विद्यापीठाचे जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण केंद्र असावे तसेच मराठीतून उच्चशिक्षण देणे हा विद्यापीठाचा प्रमुख उद्देश असावा अशा विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
