27 November 2020

News Flash

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संलग्नता धोक्यात!

नियमानुसार दरवर्षी संलग्नता देणे बंधनकारक असतानाही गेली चार वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुमारे ६८ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संलग्नता प्रक्रिया पार न पाडण्याचा ‘पराक्रम’ मुंबई विद्यापीठाने

| June 11, 2014 12:03 pm

नियमानुसार दरवर्षी संलग्नता देणे बंधनकारक असतानाही गेली चार वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुमारे ६८ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संलग्नता प्रक्रिया पार न पाडण्याचा ‘पराक्रम’ मुंबई विद्यापीठाने केला आहे. आता हा घोळ निस्तरण्यासाठी चार वर्षांसाठी एकत्रित संलग्नता देण्याचा ‘उद्योग’ विद्यापीठाच्या विद्वत सभेकडून करण्यात येत आहे. गंभीर बाब म्हणजे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई) आणि राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने गंभीर त्रुटींसाठी ज्या पाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर बोट ठेवले त्यांच्यावर संलग्नता रद्द करण्याची कारवाई करण्याऐवजी संलग्नता कशी देता येईल याची चाचपणी करणारी समिती विद्यापीठाच्या विद्वत सभेने स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई विद्यापीठ आणि त्याच्या विद्वत सभेच्याच कारभाराची चौकशी करण्याची आता वेळ आली असून विद्यापीठाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अभियांत्रिकी शिक्षण धोक्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप ‘सिटिझन फोरम फॉर सँक्टिटी इन एज्युकेशन सिस्टिम’सह विद्यापीठातील काही मान्यवरांनी घेतला आहे.
नवी मुंबईतील लोकमान्य टिळक कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग, नेरुळचे एसआयईएस स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोपरखैरणे येथील इंदिरा गांधी कॉलेज, ऐरोली येथील दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग आणि वरळी येथील वाटुमल इंजिनीयरिंग या पाच महाविद्यालयांतील त्रुटींसदर्भात ‘तंत्रशिक्षण संचालनालया’च्या चौकशी समितीने आपला अहवाल १२ जानेवारीलाच मुंबई विद्यापीठाला कारवाईसाठी पाठविला होता. विद्यापीठाने कारवाई तर सोडाच; परंतु या पाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसह ६७ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एकगठ्ठा संलग्नता देण्याचा ठराव मंजूर करण्याचा घाट घातला होता.
‘लोकसत्ता’ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर पाच सदस्यांची चौक शी समिती स्थापन करून संलग्नता देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे विद्यापीठाने निश्चित केले आहे. तथापि विद्यापीठाची एकूणच संलग्नता प्रकरणाची कारवाई ही नियमबाह्य़ असून गेल्या चार वर्षांची संलग्नता एकाचवेळी क शी देणार, असा सवाल प्राध्यापक सदानंद शेलगावकर आणि वैभव नरवडे यांनी एका पत्राद्वारे राज्यपाल के. शंकरनारायण व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळुकर यांना केला आहे.
दरवर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना संलग्नता देणे बंधनकारक असतानाही ती न देण्यास जबाबदार कोण, कोणत्या नियमानुसार चार वर्षांची एकत्रित तपासणी करून संलग्नता देणार, संलग्नतेसाठी संबंधित महाविद्यालयांकडून कोटय़वधी रुपये घेऊनही त्यांना संलग्नता न देणाऱ्यावर कोणती कारवाई करणार, गेली चार वर्षे विद्यापीठाची संलग्नता नसतानाही तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रवेश प्रकियेत (प्रवेश नियंत्रण समितीने) या महाविद्यालयांच्या नावांचा समावेश कसा व कोणत्या नियमानुसार केला, मुंबई विद्यापीठाची संलग्नता नसतानाही या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शिक्षण शुल्क समितीने कशाच्या आधारावर निश्चित केले, असे मूलभूत मुद्दे या पत्रात उपस्थित केले आहेत.

‘विद्वत सभे’मध्ये सुमारे १०० विद्वान असूनही चार-चार वर्षे संलग्नता न देण्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार असा प्रश्न एकालाही पडलेला नाही. विद्यापीठ कायदा कलम ८३ व कलम ८६चे उल्लंघन झाले असून अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थी व पालकांशी भविष्याशी विद्यापीठ व तंत्रशिक्षण संचालनालय खेळ खेळत आहे.
– वैभव नरवडे, प्राध्यापक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2014 12:03 pm

Web Title: affiliation of engineering colleges in danger
Next Stories
1 शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या पुनर्मूल्यांकनाचा अर्ज करण्यासाठी २४ जूनपर्यंत मुदत
2 ‘दहावी’चा आसनक्रमांक घोळ सुटला
3 शिक्षण अधिकार कायद्यात भेदभाव
Just Now!
X