राज्यातील सुमारे २३ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गंभीर त्रुटी व अनियमितता असल्यामुळे ती अपात्र ठरण्याची शक्यता असून या महाविद्यालयांना न्यायालयात जाऊन एकतर्फी स्थगिती मिळवता येऊ नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्याची स्पष्ट शिफारस राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांनी केली आहे. मात्र मंत्रालयातील बाबू लोकांकडून कॅव्हेट दाखल करण्यास टाळाटाळ होत आहे.
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील २३ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील त्रुटींची तपासणी केली असून त्याबाबतचा अहवाल येत्या ३ जुलै रोजी राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाला सादर करण्यात येणार आहे. या अहवालात अपात्र ठरणारी महाविद्यालये न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविण्याची शक्यता असून त्यावेळी सरकारची बाजूही ऐकली जावी यासाठी कॅव्हेट दाखल करणे आवश्यक असल्याचे सुभाष महाजन यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या प्रकरणी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला असला तरी अद्याप तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव तसेच मंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
आपण सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून अद्याप त्यांच्याकडून निर्णय आला नसल्याचे महाजन यांनी मान्य केले. एआयसीटीईने २००२ सालीच देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्यासाठी सहा वर्षांची म्हणजे २००८ सालापर्यंत मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक शिक्षणसम्राटांनी त्रुटी तर दूर केल्या नाहीतच; उलट आपल्या ताब्यातील जागेत अनेक शैक्षणिक उपक्रम सुरू केले. यातील गंभीर बाब म्हणजे यातील अनेक महाविद्यालयांत केवळ पटावरच अध्यापक-प्राध्यापकांची संख्या दिसत असून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षक खूपच अपुरे असतात. यासाठी शुल्क समितीने महाविद्यालयांना लाखांची फी घेण्यास मान्यता देण्यापूर्वी त्यांच्याकडील अध्यापकांची यादी खरी आहे की खोटी हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांकडून क्यू-२४ म्हणजे प्राप्तिकर विभागाकडे या अध्यापकांच्या वेतनापोटी कापलेल्या टीडीएसचे प्रमाणपत्र घेतले पाहिजे, अशी मागणी सिटिझन फोरम या संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीकडे केली आहे.