विद्यापीठ प्रतिनिधींची बैठक निव्वळ फार्स?

राज्यातील उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरवण्याच्यादृष्टीने नेमण्यात आलेल्या निगवेकर समिती, ताकवले समिती आणि काकोडकर समितीच्या अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक हा निव्वळ फार्स ठरला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. २१ फेब्रुवारीला मुंबईतील सिडनहॅम विद्यापीठामध्ये ही बैठक झाली होती.
राज्याचे उच्च शिक्षण धोरण ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून डॉ. अरूण निगवेकर, डॉ. राम ताकवले, डॉ. अनिल काकोडकर या तिघांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट २०१० मध्ये शासनाने तीन समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांचे अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी शासनाला या अहवालांची अचानक आठवण झाली आणि अहवालावर आलेल्या सूचनांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाकडून राज्यातील विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांना प्राचार्याचे प्रतिनिधी, शिक्षक प्रतिनिधी, विद्यार्थी प्रतिनिधी, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असे साधारण दहा प्रतिनिधी पाठवण्याचे सांगण्यात आले होते.
मुंबईतील प्राध्यापकांच्या संघटनेला (बुक्टा) या बैठकीमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात आले नसल्याच्या कारणावरून या संघटनेने बैठकीवर बहिष्कार टाकला. राज्यातील सर्व विद्यापीठांनाही २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या बैठकीचे पत्र १८ तारखेला मिळाले. आयत्यावेळी सूचना मिळाल्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरूही या बैठकीला येऊ शकले नाहीत. या बैठकीमध्ये बहुतांश चर्चा ही निगवेकर समितीच्या अहवालावरच झाली. बाकीच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होऊ शकली नाही. मुंबई, पुणे वगळता राज्यातील इतर भागातून पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे उपस्थितांपैकी काहींनी सांगितले आहे. बैठकीला उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींनाही बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याची तक्रार उपस्थितांकडून केली जात आहे. अनेक संघटनांनीही या बैठकीसाठी प्रतिनिधित्व देण्यात न आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
याबाबत पुणे विद्यापीठाचे शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून या बैठकीला उपस्थित असलेले डॉ. अरूणकुमार वळुंज यांनी सांगितले,‘‘या बैठकीला गर्दी खूप दिसत होती.
मात्र, त्यामध्ये विद्यार्थी संघटनांचेच प्रतिनिधी अधिक होते. विद्यापीठ कायदा किंवा धोरणांबाबत प्रत्यक्ष संबंध येणारे घटक म्हणजे कुलगुरू, शिक्षक, प्राचार्य यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व दिसत नव्हते आणि जे उपस्थित होते त्यांना त्यांचे विचार मांडता आले नाहीत. अनेकांना वेळेवर पत्रं पोहोचली नाहीत. अनेक घटकांनी बैठकीसाठी उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे कळवूनही घाईघाईत बैठक उरकण्यात आली.’’