शुल्कवाढीचा सर्वस्तरीय निषेध

संलग्नित महाविद्यालयांना सरसकट २५ टक्के शुल्कवाढीला मान्यता देण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाला सर्व स्तरांतून विरोध होत आहे.
शैक्षणिक व पायाभूत सुविधांबाबतचे निकष पाळणाऱ्या महाविद्यालयांनाच शुल्कवाढीला मान्यता देण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’तील कलमांचा आधार घेत खुद्द मुंबई विद्यापीठ प्रशासनानेच सुरूंग लावण्याचा डाव आखला आहे. शुल्कवाढीचे निकष ठरविण्यास विलंब होत असल्याने सरसकट सर्व महाविद्यालयांना २५ टक्के शुल्कवाढ करण्यास परवानगी देण्याचा विद्यापीठाचा विचार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. या प्रयत्नांना यश आल्यास भरमसाठ शुल्क मोजूनही दर्जाहीन उच्चशिक्षणावर बोळवण करणाऱ्या महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची होणारी फसवणूक सुरूच राहील. विद्यापीठाच्या या संस्थाधार्जिण्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी व प्राध्यापक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शुल्कवाढीचा निर्णय एकतर्फी आणि धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत ‘बुक्टू’ या शिक्षकांच्या संघटनेने याला विरोध केला आहे. ‘शुल्कवाढीचे निकष ठरविण्याकरिता मुंबई विद्यापीठाने समिती नेमली होती. मात्र, आता सर्व महाविद्यालयांना सरसकट २५ टक्के शुल्कवाढीला परवानगी देणारा विद्यापीठाचा प्रस्ताव या समितीच्या सात महिन्यांच्या कामावर बोळा फिरवणार आहे, असे ‘बुक्टू’च्या सरचिटणीस डॉ. मधू परांजपे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या आडून सरसकट सर्व महाविद्यालयांना शुल्कवाढीला मुभा देणारा प्र-कुलगुरूंचा प्रस्ताव हा धूळफेक असल्याची टीका ‘प्रहार’ या विद्यार्थी संघटनेने
केली आहे.