वजाबाकी-भागाकार या तिसरीच्या इयत्तेत येऊ शकणाऱ्या मूलभूत गणिती प्रक्रिया करण्यात बिहारने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांना मागे टाकल्याचे चित्र ‘असर-२०१३’च्या पाहणीत दिसून आले असले तरी त्याला बिहारमधील नोंदणी व गळतीचे मोठे प्रमाण आणि खासगी क्लाससंस्कृती कारणीभूत आहे. त्यामुळे, बिहार जरी गणितात आघाडीवर दिसत असला तरी ते चित्र फसवे आहे.
महाराष्ट्रातील पाचवीच्या केवळ १८.१ टक्के विद्यार्थ्यांना तिसरीत अपेक्षित असलेल्या गणिती प्रक्रिया येत असल्याचे असरने नुकत्यात जाहीर केलेल्या पाहणीत नोंदविले आहे. त्या तुलनेत हिमाचल प्रदेशातील ४७.३ टक्के तर बिहारमधील ३४.१ टक्के विद्यार्थ्यांना या गणिती प्रक्रिया येतात.
हे प्रमाण देशस्तरावरील टक्केवारीपेक्षाही (२५.६) अधिक आहे. तर गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये ते अनुक्रमे १७.१ आणि १४.२ टक्के इतके आहे. गणितात बिहारने महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांना मागे टाकले असले तरी याचा अर्थ ते आश्वासक आहे, असे नाही, अशी प्रतिक्रिया असरच्या उषा राणे यांनी व्यक्त केली.
कारण, बिहारमध्ये खासगी कोचिंगचे प्रमाण ५२.२ टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रात ते केवळ १० टक्के आहे. त्यातून बिहारमध्ये विद्यार्थी नोंदणीचे प्रमाण अवघे ९६ टक्के इतकेच आहे. महाराष्ट्रात ते ९८ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या व इतर राज्यांच्या तुलनेत बिहारमधील शिक्षण हे सर्व आर्थिक, सामाजिक स्तरातील मुलांपर्यंत अद्यापही पोहोचलेले नाही.
शिक्षणाची संधी काही ठराविक कुटुंबांपुरती मर्यादीत राहिल्यानेच गणितात बिहार पुढे असल्याचे दिसून येते, अशी मांडणी त्यांनी केली. हीच परिस्थिती विद्यार्थी गळतीचीही आहे. विद्यार्थी गळतीतही महाराष्ट्र १.६ इतकेच आहे. तर बिहारमध्ये ते तब्बल ३.५ टक्के इतके आहे.
खासगी शाळांचा प्रभाव कमी
महाराष्ट्रात सरकारीऐवजी खासगी शाळांकडे पालकांचा ओढा हा देशाच्या एकूण (२९टक्के) प्रमाणापेक्षाही जास्त आहे. म्हणजे सरकारी शाळांमधील नोंदणीचे प्रमाण गेल्या सहा वर्षांत सातत्याने कमी होत ७२ टक्क्य़ांवरून ६० टक्क्य़ांवर आले आहे.
खासगी शाळांमधील विद्यार्थी नोंदणी वाढून २५.० टक्क्य़ांवरून ३७ टक्क्य़ांवर गेली आहे. २००९ ते २०१२पर्यंत ही वाढ साधारणपणे पाच टक्क्य़ांच्या आसपास होती. पण, यंदा ती केवळ दोन टक्क्य़ांच्या आसपास आहे.
महाराष्ट्र आघाडीवर
विद्यार्थ्यांची नोंदणी, गळतीचे प्रमाण, विद्यार्थी-शिक्षकांची उपस्थिती, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, शाळांमध्ये मुलींसाठी असलेली प्रसाधनगृहांची सुविधा आदी सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती इतर राज्यांच्या आणि देशाच्याही तुलनेत चांगली आहे. महाराष्ट्राने या बाबतीत वर्षभरात चांगलीच प्रगती केल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ शिक्षक हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण हे ६३.० टक्के आहे. तर देशात ते ४५.३ टक्के इतके आहे. वर्ग आणि शिक्षक प्रमाण हे देखील अनुक्रमे ८७.९ आणि ७३.८ टक्के आहे. शाळेची संरक्षक भिंत-कुंपण असलेल्या शाळा महाराष्ट्रात ६२.० तर देशात ५६.३ टक्के इतक्या आहेत. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय अनुक्रमे ६६.० आणि ६२.६ टक्के आहे.
सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यांकनातही वर्चस्व
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यांकन (सीसीई) या नव्या मुल्यांकन पद्धतीची माहिती शिक्षकांना करून देण्यात महाराष्ट्राने फार मोठी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रात तब्बल ८५.३ टक्के शिक्षकांनी सीसीईची माहिती असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे सीसीईमध्ये अंतर्भूत असलेली मूल्यांकन पद्धती, ती करण्यासाठी वापरले जाणारे तक्ते हे महाराष्ट्रात शिक्षकांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. देशात हे प्रमाण अवघे ११.९ टक्के इतके नगण्य आहे.
