अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर शासनाची १०२३ कोटींची खैरात!

झोपेचे सोंग घेतलेली राज्यातील ‘शिक्षण शुल्क समिती’ आणि तंत्र शिक्षण संचालनालय तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उदासीनपणामुळे नियम धाब्यावर बसवून सुरु असलेल्या अनेक खासगी व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महविद्यालयांना अवास्तव शुल्क वाढ दिल्याचा मोठा फटका समाज कल्याण विभागाला बसल्याचे उघडकीस आले आहे. या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी समाजकल्याण विभागाला तब्बल १०२३ कोटी रुपयांचा ‘चुना’ लावणाऱ्यांना हिसका दाखवून भाजप सरकार अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ आणणार का, असा सवाल करण्यात येत आहे.
माफक दरात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेली ‘शिक्षण शुल्क समिती’ मात्र शिक्षण सम्राटांच्या ‘भल्या’साठी काम करत असल्याचा आक्षेप समाज कल्याण विभागाने शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी दिलेल्या १०२३ कोटी रुपयांमुळे घेतला जात आहे. मुंबई व नवी मुंबईतील डझनभर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक नाहीत, अपुरी जागा तसेच एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम चालवण्यासह अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई), तसेच तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीत आढळून आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या स्थानीय चौकशी समितीनेही या त्रुटींची नोंद केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिवच शिक्षण शुल्क समितीवर सदस्य असून त्यांच्याकडे या महाविद्यालयांमधील नियबाह्य़तेचे सारे अहवाल उपलब्ध असतानाही गेली अनेक वर्षे त्रुटी असलेल्या बहुतेक महाविद्यालयांनी दिलेल्या स्वयंस्पष्टता अहवालाचाच विचार करून शिक्षण शुल्क समितीने सातत्याने या महाविद्यालयांना शुल्क वाढ दिली आहे. खोटी माहिती दिल्यास संबधित महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये पन्नास टक्के कपात करण्याचे अधिकार शिक्षण शुल्क समितीला असतानीही त्यांनी याचा वापर न केल्यामुळे या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या आर्थिक व अन्य मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी समाजकल्याण विभागाला तब्बल १०२३ कोटी रुपये गेल्या चार वर्षांत भरावे लागले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून यामध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालय, सचिव आणि महाविद्यालयांची अभद्र युती असून याची पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी ‘सिटिझन फोरम’ संस्थेच्या प्राध्यापक वैभव नरवडे व प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. एआयसीटीई व डिटीईचे चौकशी अहवाल शिक्षण शुल्क समितीला सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे असून ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी खोटी माहिती सादर केली त्यांची शुल्क निम्मी केल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा लाभ होईल, असेही वैभव नरवडे यांनी सांगितले.