पदवीधर ग्रंथपालांना उच्चश्रेणी देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने हजारो ग्रंथपालांना दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात २०४ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये एक हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांना पूर्णवेळ ग्रंथपालाचे पद मंजूर करण्यात आले आहे. या पदाची किमान पात्रता ही ग्रंथपाल प्रमाणपत्र उत्तीर्ण अशी आहे. पण राज्यातील हजारो ग्रंथपालांनी ग्रंथपालन पदवी शिक्षण पूर्ण केले आहे. अशा शिक्षकांनाही निम्न वेतन श्रेणी देण्यात येते. याबाबत शासनाकडे वारंवार विनंती करूनही या विषयाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत होते. काही व्यैयक्तिक प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाने अध्यादेश जारी करून उच्चश्रेणी दिली होती. काहींनी उच्च वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रंथपालांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या विरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणी आमदार रामनाथ मोते शासनाकडे सन २००९पासून पाठपुरावा करत होते. हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली.