खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची प्रवेश व अन्य बाबींमधील मनमानी आणि भरमसाट शुल्कवाढीला आळा घालण्यासाठी दोन प्राधिकरणांच्या नियुक्तीसह सामायिक प्रवेश परीक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश राज्य सरकार जारी करणार आहे. या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मंजूर होऊ न शकल्याने अध्यादेश जारी केला जाणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील प्रवेश आणि शुल्क नियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशानुसार त्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. ही तात्पुरती व्यवस्था असून केंद्र किंवा राज्य सरकारने कायदा करून यंत्रणा निर्माण करावी. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांनी अवाजवी नफेखोरी करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. गेली १०-१२ वर्षे तात्पुरती व्यवस्था कार्यरत असली तरी आता राज्य सरकारने या संदर्भात कायदा करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. पण विधिमंडळात शेवटच्या दोन दिवसांत याबाबतचे विधेयक मांडले गेल्याने त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर होऊ शकले नाही. ते पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाले, तर या शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी सुरू होऊ शकणार नाही. त्यामुळे अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
