तंत्रज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा, पण त्याच्याशी संलग्न होण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना दिल्याने हे विद्यापीठ सक्षम होणार नाही आणि तंत्रशिक्षणाचा नवीन गोंधळ सुरू होणार आहे. जागा मान्यतेपासून परीक्षांपर्यंत सर्व बाबींसाठी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये दुहेरी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. मंत्र्यांच्या दबावामुळे झालेल्या या निर्णयामुळे शासकीय निधी, कर्मचारी व यंत्रणा यांचा अपव्यय होणार आहे.
अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी अभ्यासक्रमांच्या नवीन जागा मान्यता, चालू महाविद्यालयांमधील दरवर्षीच्या मान्यता आदी देण्याचे अधिकार पारंपरिक विद्यापीठांना मिळणार आहेत. तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न होणाऱ्या महाविद्यालयांसाठी ते त्या विद्यापीठाला असतील. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या समित्यांसह सर्व यंत्रणा दोन्ही विद्यापीठांना उभारावी लागणार आहे. तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी कर्मचारी, जागा व अन्य यंत्रणा पारंपरिक विद्यापीठांकडूनच उपलब्ध केली जाणार आहे. तंत्रज्ञान विद्यापीठांची केंद्रे पारंपरिक विद्यापीठाच्या आवारातच असतील. त्यामुळे मुंबई, पुणे अशा नावलौकिक असलेल्या विद्यापीठाची संलग्नता सोडून तंत्रज्ञान विद्यापीठाची संलग्नता घेण्यासाठी कोणतेही महाविद्यालय फारसे उत्सुक असणार नाही. मात्र आठ-दहा महाविद्यालये जरी संलग्न झाली, तरी मान्यतेपासून परीक्षांपर्यंत सर्व यंत्रणा तंत्रज्ञान व पारंपरिक विद्यापीठांना उभाराव्या लागणार आहेत.
विद्यापीठांमध्ये आधीच रिक्त पदे असल्याने आणि संलग्न महाविद्यालयांची संख्या प्रचंड असल्याने कर्मचाऱ्यांवर ताण आहे. त्यामुळे दुहेरी कामकाजाचा ताण पडल्याने नवीन गोंधळ सुरू होईल. काही मंत्र्यांची अभियांत्रिकी महाविद्यालये असल्याने त्यांना तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नता नको आहे, मग आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाच्या वेळी मात्र हा अपवाद का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अभियांत्रिकी दर्जा वाढ आणि चांगल्या दर्जाचे संशोधन अपेक्षित असताना ही जबाबदारी नेमकी कोणी पार पाडायची, त्यासाठी पायाभूत सुविधा व निधी कसा उपलब्ध होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.