कृती आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात राज्यात डॉक्टरांची मोठय़ा प्रमाणात गरज असल्याने जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची शिफारस आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेऊन जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शासकीय व खासगी भागीदारीत ही महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्रात ११०० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून, गडचिरोली जिल्हय़ाचा विचार करता ११ हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी मोठय़ा संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे, अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांचे प्रमाण वाढवणे, पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांची संख्या वाढविणे अशा अनेक मुद्दय़ांचा विचार शासनाने नेमलेल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या समितीने केला आहे. समितीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची गरज असल्याचे निरिक्षण नोंदवताना जिल्हा रुग्णालयाशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भात डॉ. मित्रा यांची समिती नियुक्त केली आहे. यापूर्वी दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भातील योजनेचा आढावा घेतला आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा आणि सुपरस्पेशालिटीच्या जागा वाढविण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला असून जिल्हानिहाय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करताना अध्यापकांची उपलब्धता ही प्रमुख अडचण येण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशात सध्या सुमारे दोन हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नव्या धोरणानुसार २५० लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असणे आवश्यक आहे. आजघडीला देशात सुमारे सहा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य डॉक्टर हे शहरी भागात वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा असून त्यांना अत्याधुनिक उपचारही मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अहवालानुसार शहरी भागातील २४ टक्के लोकसंख्येसाठी ७६ टक्के डॉक्टर उपलब्ध असून, ग्रामीण भागातील ७६ टक्के लोकसंख्येसाठी अवघे २४ टक्के डॉक्टर उपलब्ध आहेत.ल्ल देशात सध्या सुमारे दोन हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नव्या धोरणानुसार २५० लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असणे आवश्यक आहे. आजघडीला देशात सुमारे सहा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य डॉक्टर हे शहरी भागात वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा असून त्यांना अत्याधुनिक उपचारही मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अहवालानुसार शहरी भागातील २४ टक्के लोकसंख्येसाठी ७६ टक्के डॉक्टर उपलब्ध असून, ग्रामीण भागातील ७६ टक्के लोकसंख्येसाठी अवघे २४ टक्के डॉक्टर उपलब्ध आहेत.
