समुद्राजवळ बांधकाम सुरू असल्याने सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आक्षेप भरसमुद्रापासून फक्त १० ते २० मीटरवर विक्री करावयाच्या इमारतीचे सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्यात का येऊ नये, अशा आशयाची नोटीस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नरिमन पॉइंटमधील मनोरा या आमदारांच्या वसतिगृहाशेजारी सुरू असलेल्या वादग्रस्त झोपु योजनेवर बजावली आहे. या झोपु योजनेला महाराष्ट्र सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २०११ पासून स्थगिती दिलेली असतानाही ती झोपु प्राधिकरणाने उठविली होती. आता पुन्हा नव्याने स्थगिती आदेश का जारी करू नये, याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नरिमन पॉइंट येथील महात्मा फुले ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोन झोपु योजना २००८ पासून सुरू होत्या. या दोन्ही झोपु योजनांसाठी स्वतंत्र इरादा पत्र जारी करण्यात आले होते. नंतर या दोन्ही योजना एकत्रित करण्यात आल्या. या दोन्ही योजनांमध्ये ३६५ झोपुवासीय असले तरी प्रत्यक्षात फक्त दीडशे झोपुवासीयांना पात्र करण्यात आले. झोपुवासीयांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीत १३२ झोपुवासीयांना ताबा देण्यात आला. उर्वरित १८ झोपुवासीयांना अन्य इमारतींत घर देण्यात येणार आहे. दोन बालवाडय़ा, दोन सोसायटी कार्यालये तसेच प्रकल्पबाधितांसाठी २७ सदनिका विकासकाला बांधावयाच्या आहेत. तळघर, सहा मजली पोडिअम पार्किंग, स्टिल्ट तसेच २४ मजले अशा विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. भरसमुद्रात हे बांधकाम सुरू असल्याबाबत महाराष्ट्र सागरी हद्द व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरणाने वेळोवेळी आक्षेप उपस्थित केला. सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याबाबत झोपु प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी स्थगिती आदेशही जारी केला होता, परंतु तो नंतर उठविण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा अंदाज घेऊन नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी पुन्हा स्थगिती आदेश का जारी केला जाऊ नये, यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विकासक मे. एस लिंक आणि वास्तुतज्ज्ञ मे. मिठी डिझायनर्स अ‍ॅण्ड प्लॅनर्स यांच्यावर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने काम थांबविण्याचे वेळोवेळी आदेश दिलेले असतानाही स्थगिती आदेश का उठविण्यात आला, याबद्दलही संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडे विचारणा करण्यात आली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. सीआरझेड मॅपिंगबाबत आवश्यक चेन्नई येथील अण्णा युनिव्हर्सिटीतील इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग यांच्याकडून नकाशे सादर करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहेत. १५ दिवसांत या नोटिशीवर त्यांनी उत्तर द्यावयाचे आहे. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याचे उघड उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
