राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनीच पेन्शन योजना लागू होणार आहे.
या संदर्भातील आदेश शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी यांना दिले असून त्याचा फायदा राज्यातील हजारो शिक्षकांना होणार आहे.
अनुदानित शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जुनीच पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी अनेकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. रामनाथ मोते, भगवान साळुंखे यांनी या संदर्भात आमरण उपोषणाचा इशाराही दिला होता.
या निर्णयामुळे ३० हजार शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून आमदार कपिल पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.