शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पूर्वप्राथमिक वर्गांचा समावेश करण्याबाबत गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या वादावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असून कायद्यात पूर्वप्राथमिक वर्गाचाही समावेश करण्याच्या दृष्टीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत ‘केब’ची समिती नेमण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणही शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आणण्याचे केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शिक्षण हक्क कायदा पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठीच कायदा लागू होतो. प्रत्यक्षात मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा कालावधी हा पूर्वप्राथमिक म्हणजे तिसऱ्या वर्षांपासूनच सुरू होतो. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणापर्यंत म्हणजे दहावी उत्तीर्ण होईपर्यंत गृहित धरला जातो. मात्र पूर्वप्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरांचा समावेश कायद्याच्या कक्षेत करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर शिक्षण विभागाचे नियंत्रणच राहिले नाही. नर्सरी शाळांची मनमानी वाढली. कायदाच लागू होत नसल्याचे कारण देत पंचवीस टक्के आरक्षण राबवण्यासही शाळांकडून नकार देण्यात येतो. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षा वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
