सखोल चर्चेअंती महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्यिता शाळा (स्थापन व विनियमन) विधेयक अखेर सायंकाळी विधान परिषदेत संमत झाले. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शाळांची गुणवत्ता वाढेल तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येईल, असे कुठलेही शासन कृत्य करणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सदनाला दिली.
या विधेयकासाठी संयुक्त समिती तयार करण्यात आली होती. त्याच्या सात बैठका झाल्यानंतर हे विधेयक आज सादर करण्यात आले. विरोधी बाकावरील बहुतांश सदस्यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेणारी मते मांडली. त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी उत्तर देताना केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली या विधेयकात झालेली नाही, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, राज्यात ७५ हजार ४६६ प्राथमिक शाळा असून ६५ हजार ३२४ मराठी माध्यमाच्या आहेत. त्यापैकी ९० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. १९ हजाराहून अधिक माध्यमिक शाळा असून १५ हजाराहून अधिक मराठी माध्यमाच्या आहेत. त्यापैकी ६० टक्के खाजगी संस्थेच्या आहेत. २००१ मध्ये विनाअनुदानित शाळांना परवानगी देण्यात आली. २००९ मध्ये त्यातील कायम शब्द वगळण्यात आला. १ किलोमीटर परिसरात किमान १ प्राथमिक शाळा, ३ किलोमीटर परिसरात किमान १ माध्यमिक शाळा व ५ किलोमीटर परिसरात किमान १ उच्च माध्यमिक शाळा हे सरकारचे धोरण आहे. सरकारने बृहत आराखडा तयार केला आहे. शिक्षणासंबंधी इतर सर्व विधेयकेही लागू राहतील.
या नव्या विधेयकानुसार ‘दान निधी’ शाळांना जमा करावा लागणार आहे. शासनाजवळ ही रक्कम जमा करायची नाही. कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत संबंधित व्यवस्थापनाच्या नावे मुदत ठेव किंवा बचत प्रमाणपत्राच्या रूपाने जी जमा करायची आहे. शाळा बंद झाल्यास या निधीतून मदत दिली जाईल. प्राथमिकला संलग्न असलेल्या पूर्व प्रथमिक वर्गानाच परवानगी दिली जाईल. शिक्षणाधिकाऱ्याकडून ही पारवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे या शाळांवर शासनाचे  पूर्ण नियंत्रण राहील. या शाळांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता नक्कीच वाढेल. विद्यार्थी गळती ही समस्याच असून त्याचा समाजासकट सर्वानाच विचार करावा लागणार आहे. शाळा मागणारे ७० टक्के लोकप्रतिनिधी इंग्रजी शाळेसाठीच येतात, हे कटुसत्य आहे. मराठी शाळा टिकवायच्या असतील तर सेमी इंग्रजी (विज्ञान व गणित इंग्रजीत) आवश्यक आहे. शेवटी विद्यार्थी तयार व्हायला हवेत. प्री टीईटी घेण्याचा विचार असल्याचेही शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.