एरवी शांत असणारा शिक्षण विभाग सध्या हडबडला आहे. शिक्षक, संस्थाचालकांपासून ते शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच कामाला लागले आहेत. कारण बंदीकाळातील शिक्षक मान्यतांची शिक्षण आयुक्त  कार्यालयाकडून झाडाझडती सुरू झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत शिक्षकांना देण्यात आलेल्या मान्यता, वेतनवाढ अशा सगळ्या प्रकरणांची शिक्षण आयुक्त  कार्यालयाकडून युद्धपातळीवर छाननी सुरू आहे.पटपडताळणी मोहिमेनंतर राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त झाले. त्यानंतर २०१२ पासून राज्यातील शिक्षक भरती बंदच झाली आहे. त्यातच शिक्षक भरती आणि मान्यतांबाबत विविध याचिकांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात शिक्षक भरती आणि मान्यतांच्याबाबतीत सावळागोंधळच सुरू आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रमाणाने या गोंधळात आणखीच भर घातली. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही जिल्ह्य़ांमध्ये बंदी असतानाही शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.शिक्षकांना मान्यता देण्याचे अधिकार हे शिक्षणाधिकाऱ्यांना असतात. मात्र त्याची खातरजमा केली जात नव्हती. गेल्या दोन दिवसांपासून शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून शिक्षकांच्या मान्यता तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. भरतीवर बंदी आल्यानंतरही काही विषयांचे शिक्षक भरण्यासाठी, काही जिल्ह्य़ांसाठी न्यायालयाने बंदी उठवली होती. त्यामुळे राज्यात अतिरिक्त शिक्षक किती, नेमक्या कोणत्या माध्यमाच्या शिक्षकांच्या किती जागा रिक्त आहेत, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होत नव्हते.शिक्षक भरतीबाबत सुरू असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये नागपूर खंडपीठाने अतिरिक्त  शिक्षक आणि रिक्त जागांचा तपशील शिक्षण विभागाकडे मागितला आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र शासनाला द्यायचे आहे. ते प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापूर्वी शिक्षकांच्या मान्यतेची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विभागाकडून आटापिटा करण्यात येत आहे.
वेतन बिलांची तपासणी
शिक्षकांना वेळेवर वेतन का मिळत नाही याबाबतची पाहणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. थकित वेतन का आहे हे तपासण्यासाठी शिक्षकांच्या वेतनाची बिलांची पडताळणी सुरू आहे. ही नियमित प्रक्रिया आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले.