मनमानीपणे निविदा रद्द केल्याचा परिणाम आदिवासी विभागाअंतर्गत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दप्तर, गणवेश, अंडी, केळ्यांपासून स्वेटपर्यंत खरेदीत होणाऱ्या घोटाळ्यांचे पडसाद विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात उमटत असतात. याची दखल घेऊन तीन लाखांवरील खरेदी ही ई-निवदेद्वारे करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले असतानाही मंत्रालयातील नोकरशहांनी पावसाळ्याचे कारण पुढे करत थेट मुख्याध्यापकामार्फत रेनकोट खरेदीचे आदेश जारी केले. हे आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडून न्यायालयानेच त्याला स्थगिती दिल्यामुळे सुमारे दोन लाख आदिवासी विद्यार्थी रेनकोटपासून वंचित राहिले आहेत. दरवर्षी पावसाळा कधी येतो याची मंत्रालयातील ‘बाबूं’ना कल्पना असतेच, शिवाय, २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत आदिवासी विभागामार्फत निश्चित वेळेत विद्यार्थ्यांना रेनकोट उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आश्वासन आदिवासी विकास मंत्र्यांनीही विधिमंडळात गेल्या वर्षी झालेल्या गदारोळानंतर दिले होते. गेली तीन वर्षे रेनकोट खरेदीमध्ये सुरू असलेल्या घोळामुळे विद्यार्थ्यांना रेनकोट मिळतच नव्हते. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवपदी देवरा यांची नियुक्ती झाल्यानंतर मार्च २०१६ मध्ये रेनकोट खरेदीचे अधिकार प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देऊन इ-निविदाही काढण्यात आल्या. नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर अशा चार विभागांसाठी ऑनलाईन निविदा जाहीर झाल्या. आदिवासी आश्रम शाळांमधील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांसाठी बारा कोटी रुपयांची रेनकोट खरेदी करण्यात येणार होती. पुरवठा करण्यात येणारे रेनकोट हे दर्जानुसार आहेत अथवा नाही, याची तपासणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना प्रयोगशाळेतून करणे बंधनकारक होते. यानंतर कोठे तरी माशी शिंकली व रेनकोट खरेदी मुख्याध्यापक स्तरावर करावी असा प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तांनी पाठवला. तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या रेनकोट खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्याचे निश्चितही करण्यात आले. मुळात शासनाच्याच निर्णयानुसार मुख्याध्यापकांना पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीचे अधिकार नाहीत. तथापि पावसाळ्याचे कारण पुढे करत सु.ना. शिंदे नावाच्या उपसचिवांनीच एका आदेशाद्वारे नाशिक व ठाणे विभागात मुख्याध्यापकांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या रेनकोट खरेदीचे अधिकार बहाल केले. नाशिक व ठाण्यासाठी असे आदेश काढले जातात तर नागपूर व अमरावतीमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ते का काढले नाहीत, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. काही विशिष्ठ ठेकेदारांच्या भल्यासाठी इ-निविदा रद्द करण्यात आल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असून याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पुरवठा केलेल्या रेनकोटच्या दर्जाची मुख्याध्यापक कशी तपासणी करणारा यावर उपसचिव शिंदे यांनी काढलेल्या आदेशात काहीही म्हटलेले नाही. या साऱ्या घोळात, इ-निविदा रद्द करण्यात येऊन त्याची माहितीही संबंधित निविदाधारकांना देण्यात आली नाही, अशी लेखी तक्रारच काही पुरवठादारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. एका पुरवठादाराने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मुख्याध्यापकांकडून रेनकोट खरेदी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. या घोळात दोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत रेनकोट मात्र मिळू शकले नाही.
