28 November 2020

News Flash

राधानगरी अभयारण्याचे अतिसंवेदन क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय

वन्य संपत्तीचे संरक्षण होण्यास मदत; दोन जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश

प्रातिनिधीक छायाचित्र

दयानंद लिपारे

अमाप नसíगक संपत्ती असलेल्या राधानगरी अभयारण्याचे अतिसंवेदन क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण विभागाने घेतला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील आणखी गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.  एका तालुक्यात पुरते मर्यादित असणारे राधानगरी अभयारण्य आता दोन जिल्ह्य़ांतील आणखी काही तालुक्यांमध्ये वाढल्याचे चित्र पर्यावरणप्रेमींना आनंद देणारे आहे. वाढीव क्षेत्रांमध्ये अभयारण्याचे संरक्षण होण्याबरोबरच वन्य संपत्तीला संरक्षण मिळणार आहे. उद्योग, वृक्षतोडीवर र्निबध येणार असल्याने सौंदर्याचा खजिना जपला जाणार आहे.

अभयारण्याचे महत्त्व

राधानगरी अभयारण्य हे पश्चिम घाटातील एक महत्त्वाचा निसर्गसौंदर्याचा खजिना आहे.गवा प्राण्याकरिता संरक्षित असे हे महाराष्ट्रातील पहिले अभयारण्य आहे. १९५८ साली स्थापन झालेल्या अभयारण्याला दाजीपूर अभयारण्य या नावानेही ओळखले जाते. येथे ३५ प्रकारच्या वन्यप्राण्यांची, २३५ प्रकारच्या पक्षी प्रजातीची नोंद आहे. पंधराशेहून अधिक जास्त फुलझाडांच्या प्रजाती, तर तीनशे औषधी वनस्पती अशी जैवविविधता येथे पाहायला मिळते. या जंगलात दुर्मीळ पट्टेरी वाघ, दुर्मीळ लहान हरीण, गेळा (पिसोरी) आढळतात. गवा रेडा हे या अभयारण्यातील मुख्य आकर्षण आहे. फुलपाखरू महोत्सव हे आकर्षण असते.

पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटामध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल केले पाहिजेत याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी करोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर संबंधित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाइन आढावा बैठक घेतलेली होती. त्यामध्ये बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी या भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी सुरू करण्याच्या दृष्टीने भूमिका मांडली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पर्यावरणाला धक्का न लागता विकास करण्याची भूमिका मांडली होती. औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेल्या अडीच हजार चौरस किलोमीटरचा भाग वगळण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यावर पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी, अभ्यासकांनी शासनाच्या या भूमिकेमुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला व सौंदर्याला धोका होणार असल्याची भूमिका मांडली होती. दरम्यान, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ऐकल्यानंतर केंद्र शासनाने घेतलेले निर्णय पर्यावरणाचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. एका तालुक्यापुरता मर्यादित असणाऱ्या राधानगरी अभयारण्याच्या सीमेच्या चारही बाजूंनी २०० मीटर ते सहा किलोमीटपर्यंत विस्तारित क्षेत्र करण्यात आले आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ांतील २५ गावांतील २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर अतिसंवेदनशील क्षेत्राची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. राधानगरी अभयारण्याच्या दहा किलोमीटर गावांमध्ये असणाऱ्या बंधनापासून थोडी सुटका मिळाली आहे.

याबाबत केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, असे सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी सांगितले.

पर्यावरणहिताचे रक्षण

राधानगरी अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढा देण्यामध्ये वनस्पती अभ्यासक प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर हे आघाडीवर राहिले आहेत. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले होते. त्यावर केंद्र शासनाने अभयारण्याच्या परिघापासून १० किलोमीटरचा भाग अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करणे भाग होते. त्याला त्यानुसार शासकीय प्रक्रिया सुरू असताना काही राज्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. त्यांना या भागात उद्योग बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी हवी होती. ‘राधानगरी अभयारण्य हे राधानगरी व काळम्मावाडी (दूधगंगा) या दोनही धरणाच्या मधोमध असल्याने येथील पर्यावरण संरक्षणाला खूपच महत्त्व आहे. अशा स्थितीत येथे बॉक्साइटचे उत्खनन करण्यास परवानगी दिल्याने न्यायालयात धाव घेऊन उत्खनन बंद पाडले.

आता केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे निर्णयामुळे राधानगरी अभयारण्यातील वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त निर्णय झाला आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी आणखी जागा उपलब्ध झाली आहे. या भागात उत्खनन होणार नाही. लाल रेषेत कारखाने, इमारती, जमिनीचे व्यवहार होणार नाहीत. रासायनिकऐवजी सेंद्रिय पद्धतीची शेती केली जाईल. यामुळे जंगलाचे नियम या संपूर्ण विस्तारित भागाला लागू होऊन वनसंपत्तीचे, वन्यजीवांचे रक्षण होणार आहे,’ असे डॉ. बाचुळकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

विकासाकडे दुर्लक्ष नको : जंगलाचे रक्षण व्हावे हा मुद्दा मान्य करताना स्थानिक अडचणी लक्षात घेतल्या जाव्यात अशी जनभावना आहे. राधानगरी तालुका हा विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्याच्या विकासामध्ये अडचणी येऊ नयेत अशा पद्धतीच्या उपायोजना होणे गरजेचे आहे. वनाचे संरक्षण झाले पाहिजे त्याचबरोबर स्थानिक लोकांचा विकासही झाला पाहिजे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ‘गवा- स्थानिक जनता संघर्ष यामुळे मोठे नुकसान होत आहे; हे नजरेआड करू नये. गावकऱ्यांच्या हालचाली त्यांची दैनंदिन कामे यामध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये याची काळजी वन विभागाने घेतली पाहिजे,’ असे राधानगरी भुदरगड मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2020 12:13 am

Web Title: decision to increase the hypersensitivity area of radhanagari sanctuary abn 97
Next Stories
1 कोल्हापूरचा शाही दसरा यंदा साधेपणाने
2 ‘गोकुळ’चे ‘टेट्रापॅक’ दूध बाजारात
3 अतिवृष्टीने कोल्हापुरातील शेती सलग दुसऱ्या वर्षी मातीमोल
Just Now!
X