राज्याच्या अर्थसंकल्पाने वस्त्रोद्योगाला काही गवसले असले तरी अद्याप बरेच काही राहिल्याची रुखरुख उद्योजक, कामगार या दोन्ही घटकांना लागून राहिली आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योगात भरीव स्वरूपाची गुंतवणूक होणार असल्याचे संकेत दिले असल्याने त्यासाठी भरीव अनुदानाची गरज असताना अवघी २५६ कोटींची तरतूद अत्यल्प आहे. वीजदर सवलतीकरिता १६०० कोटी, सायिझग-वाìपगचा मूल्यवíधत कर (व्हॅट) रद्द करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात जाहीर झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशांमध्ये प्रक्रिया उद्योगांसाठीच्या विशेष सवलती देऊन गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, पण हे करताना वस्त्रोद्योग रुजलेला पश्चिम महाराष्ट्र सापत्न भूमिकेची शिकार झाल्याची भावना बळावत चालली आहे. अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू म्हणजे सायिझग-वाìपग कारखान्यांना मूल्यवíधत कर मागे घेण्यात आला. गेली तपभर हा घटक कर मागे घ्यावा, यासाठी शासनाशी संघर्ष करीत होता. आघाडी शासनाने सायिझग-वाìपग उद्योगाला मूल्यवíधत करातून वगळण्यात आल्याचे जाहीर केले, पण त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. करून दाखवण्याचे हे काम युती शासनाने करून चांगला दिलासा दिल्याने आपल्या ८ वर्षांच्या प्रयत्नास यश आल्याचे भाजप आमदार सुरेश हळवणकर यांनी म्हटले आहे. वस्त्रोद्योगाच्या सवलतीचा झोत विदर्भ, मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशांमध्ये प्रक्रिया उद्योगांसाठी वळवला आहे. शासनाच्या फायबर टू फॅशन या धोरणाला ते सुसंगत आहे, पण हे करताना पश्चिम महाराष्ट्रातील रुजलेल्या वस्त्रोद्योगाला सापत्न भावनेने पाहिले जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी टफ योजनेचे अनुदान ३० टक्के वरून १० टक्के इतके कमी केले होते. हा फरक भरून काढण्याच्या सूचना आम्ही राज्य शासनाला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हा संदर्भ पाहता राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरणासाठी अपुरी तरतूद केली आहे. शेतीनंतर सर्वात मोठा व्यवसाय वस्त्रोद्योग असताना त्याच्या वृद्धीसाठी अनुकूल धोरण व योजना राबवल्या जात नाहीत, अशी खंत व्यक्त करून यंत्रमाग जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी शनिवारी ‘लोकसत्ता’शी अर्थसंकल्पातील वस्त्रोद्योग म्हणजे घोषणांचा पाऊस अन् तरतुदींचा दुष्काळ असल्याची टीका केली. वीजदर सवलतीकरिता १६०० कोटीची तरतूद योग्य असली तरी युती शासनाने सत्तेवर येण्यापूर्वी यंत्रमाग वीजदर ५० टक्के कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता हाही अर्थसंकल्प पूर्ण करत नसल्याबद्दल इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
