सोलापूर शहरात पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनधिकृत डिजिटल फलकांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले असता त्यावर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने अनधिकृत डिजिटल फलकांच्या विरोधात सक्षम यंत्रणा उभारल्याचा दावा करीत दोन दिवसात ८२ जणांविरूध्द फौजदारी कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. तर, दुसरीकडे कारवाईनंतरसुध्दा अनधिकृत डिजिटल फलकांवर परिणामकारक आळा बसला नसल्याचे सध्या अनेक सार्वजनिक रस्त्यावर अनधिकृतपणे उभारलेल्या डिजिटल फलकांवरून दिसून येते.
उच्च न्यायालयाने राज्यात अनधिकृत डिजिटल फलक उभारून सार्वजनिक सौंदर्याचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. यापूर्वी सोलापूर महापालिकेत चंद्रकांत गुडेवार हे आयुक्त असताना शहरात अनधिकृत डिजिटल फलकांवर परिणामकारक आळा बसला होता. कारवाईची मोहीम हाती न घेतादेखील केवळ गुडेवार यांच्या कार्यपध्दतीचा धसका घेऊन कोणीही अनधिकृत डिजिटल फलक उभे करण्याचे धाडस दाखवत नव्हते. परंतु गुडेवार यांच्या पश्चात सध्याचे पालिका आयुक्त विजय काळम-पाटील यांच्या गेल्या वर्षभरातील कार्यकाळात शहरात सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत डिजिटल फलकांची हळूहळू गर्दी होत असल्याचे दिसून येते. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या पंधरवडय़ापूर्वी शहरातील एका सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या डिजिटल फलकाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला फटकारले होते. त्यामुळे खडबडून जाग आलेल्या पालिका प्रशासनाने यासंदर्भात कारवाई करण्याच्यादृष्टीने गठित केलेली परिमंडळनिहाय समिती, नागरिकांकडून ऑनलाईन तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी निर्माण केलेली कार्यप्रणाली आदी स्वरूपात स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने दिले. एवढेच नव्हे तर विशेष मोहिमेत गेल्या दोन दिवसात ८२ जणांविरूध्द फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलल्याचा दावाही केला आहे.
तथापि, अनधिकृत डिजिटल फलकांच्या विरोधात पालिका प्रशासनाने कारवाई हाती घेतली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर अनधिकृत डिजिटल फलकांची गर्दी दूर झाली नाही, तर शिवजयंती उत्सवाच्या तोंडावर त्याचे प्रमाण वाढतच चालल्याचे शहरात फेरफटका मारला असता दिसून येते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने हाती घेतलेली कारवाईची मोहीम कागदावरची तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
कठोर कारवाई करणारच
सोलापूर शहरात अनधिकृत डिजिटल फलक उभारणारे कोणी कितीही मोठे असले तरी त्यांची गय केली जाणार नाही. कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणारच, असा सज्जड इशारा पालिका आयुक्त विजय काळम-पाटील यांनी दिला आहे. ‘नो डिजिटल झोन’मध्ये तर डिजिटल फलकांना परवानगी नाहीच, परंतु इतर क्षेत्रात ज्यांनी परवानगी घेतली असेल, त्यांनी डिजिटल फलकावर परवाना क्रमांक नमूद करावा. जर परवाना क्रमांक टाकला गेला नसेल तर असे डिजिटल फलक तातडीने काढून टाकले जातील आणि संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होईल, असा इशारा पालिका आयुक्तांनी दिला आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on February 23, 2016 2:40 am
