दयानंद लिपारे
कोल्हापुरी चप्पल व्यवसायाच्या पाठीशी राहण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरी चप्पलचा ब्रँड विकसित करण्याचे निर्देश, यामुळे कोल्हापुरी चप्पल व्यवसायाला ऊर्जितावस्था येण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शासकीय पातळीवरून कोल्हापुरी चप्पल विकास करण्यासाठी वारंवार नानाविध घोषणा होत असल्या तरी त्याची यथार्थपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. आताही करोनानंतर कोल्हापुरी चपलांना मागणी वाढली असली तरी चप्पल कारागीर, व्यवसायिक यांच्यापुढे आर्थिक चणचण निर्माण झाली असल्याने मागणी इतका पुरवठा करण्यात ते असमर्थ ठरले आहेत.
कोल्हापुरात चप्पल विक्री वार्षिक उलाढाल सुमारे २०० कोटी आहे. चार हजार चर्मोद्योग कारागीर यात असून शहरात चप्पल विक्रेते २०० आहेत. ‘कोल्हापुरी पायतान’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चप्पल निर्मितीला खूप जुनी परंपरा आहे. हाताने बनवलेल्या चपलांना जास्त मागणी असते. चामडय़ापासून बनवल्या जाणाऱ्या चपला अलीकडे ऑनलाइन विकल्या जात आहेत. संकटांची मालिका
चप्पल व्यवसायाला गेल्या दोन वर्षांत सलग दोन मोठय़ा अडचणींना तोंड द्यावे लागले. गेल्यावर्षी महापूर आल्यामुळे कोल्हापूर जलमय झाले. चप्पल बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल (चामडे) तसेच विक्रीयोग्य तयार माल भिजल्याने कारागिरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तर करोना संसर्ग सुरू झाल्यामुळे सहा महिन्यांहून अधिक काळ कोल्हापुरात भाविक, पर्यटक येण्याचे थांबले. टाळेबंदीमुळे दुकाने बंद असल्याने चप्पल विक्री ठप्प झाली होती. यामुळे या व्यवसायिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. या दोन्ही संकट काळात मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे अनेक निवेदने पाठवण्यात आली. कोणत्याही प्रकारे मदत मिळाली नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. चप्पल कारागीर आणि चर्मकार समाजाच्या मागण्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बैठक झाली असता त्यांनी मदत करण्याबाबत आश्वस्त केले, तर संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेताना सामाजिक न्यायमंत्री विश्वजीत कदम यांनी कोल्हापुरी चपलांचा ब्रँड विकसित करून मोठय़ा स्टोअरमध्ये विक्री करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याचे निर्देश अलीकडेच दिले.
संधी गमावली
कोल्हापुरात पुन्हा भाविक, पर्यटक, खरेदीदार यांची गर्दी आणि त्यायोगे कोल्हापुरी चप्पलला मागणीही चांगली वाढली आहे.संधी चालून आली असली तरी चप्पल उत्पादक, कारागीर यांच्याकडे निधीची कमतरता आहे. त्यांच्याकडे कच्चा माल खरेदीसाठी पुरेसे पैसे नाहीत. ‘केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत मूळ कर्ज रकमेच्या २० टक्के रक्कम मिळावी यासाठी कारागिरांनी बँकाकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्याची बँक अधिकारी पातळीवर दखल घेतली जात नसल्याने चप्पल उत्पादकांना निधीची उपलब्धता होत नाही. बँकांनाही कर्ज वितरण करण्याची संधी असताना ती गमावली जात आहे. असे अनेक अंगानी सर्वांचेच नुकसान होत आहे. याकडे शासन लक्ष देत नाही. हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला असा कर्ज न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे कळवावीत असे सांगितले आहे. शासनाकडून असे अधिकारी घरी पाठवले जातील, पण चप्पल व्यवसायिकांना निधीची उपलब्धता कशी होणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे,’ अशी खंत कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टरचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
संत रोहिदास चर्मकार मंडळ, ‘लिडकॉम’ यांच्याकडून चप्पल व्यवसायिकांना अपेक्षित साहाय्य मिळत नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. हे चित्र पाहता संधी असूनही कोल्हापुरी चप्पल व्यवसायाची झेप सीमित राहिली आहे. हा व्यवसाय अर्थकोंडीत सापडला आहे.
