गतवर्षी राज्यात गुन्हे सिद्धतेचा दर केवळ ३२ टक्के होता. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातला हा दर कमी होता. यावर्षी तो ५२ टक्के झाला आहे. गुन्हे सिध्दतेचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक असून त्यासाठी गृह आग्रही असल्याचे प्रतिपादन गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी केले. राज्यात अकोला व कोल्हापूर या दोन ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्याचे प्रस्ताव असून याबाबत वित्त विभागाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे के. पी. बक्षी यांनी सांगितले. येथील प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेला के.पी.बक्षी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. पहाणीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उपसंचालक राजेंद्र कोकरे, पोलीस उप अधीक्षक भारतकुमार राणे, सूरज गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बक्षी म्हणाले, की केवळ गुन्हे दाखल होणे यापेक्षा गुणवत्तापूर्ण चार्टशीट दाखल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारी वकील, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, तपास यंत्रणा, न्याय व्यवस्था यांच्यामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. गुन्हे सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. राज्यात केवळ सहा अशा प्रयोगशाळा उपलब्ध होत्या. कोल्हापूर आणि नांदेड या ठिकाणी नव्याने दोन प्रयोगशाळा मंजूर झाल्या आहेत. कोल्हापूर येथील प्रयोगशाळेसाठी कसबा बावडा येथील गोळीबार मदानातील दोन एकर जागा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडे पाठविण्यात आला असून या ठिकाणी २५ ते ४० हजार स्वेअर फूटचे बांधकाम होणार असून त्यासाठी सुमारे १२ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. येत्या २० महिन्यात या ठिकाणी कायमस्वरुपी, अद्ययावत, सुसज्ज व सर्व कर्मचाऱ्यांनी युक्त अशी प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कोल्हापूरकरांच्या सेवेत रुजू होईल. एक लाख पोलिसांची घरे बांधण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस असून पोलीस हौसिंग कार्पोरेशनच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या १३ हजार घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. ते येत्या २० महिन्यात पूर्ण होईल. पुढील एका वर्षांत आणखी २५ हजार घरांची यामध्ये भर पडून ४० हजार घरांचे बांधकाम करण्यात येईल.
