राज्य शिखर सहकारी बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन्ही संचालकांनी राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात टीकेची तोफ डागली आहे. तर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या निमित्ताने चंद्रकांत पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यातील संघर्षाचा नवा अध्यायही यानिमित्ताने सुरु झाल्याचे दिसत आहे. अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे राज्य शिखर सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी दहा वर्षांकरीता अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फटका राष्ट्रवादीचे मुश्रीफ व काँग्रेसचे बाळासाहेब सरनाईक या दोघांना बसणार आहे. यामुळे दोघां माजी संचालकांचा शासनाच्या निर्णयाने तिळपापड झाला असून त्यांनी शासनाच्या निर्णयावर निशाणा साधला आहे. हसन मुश्रीफ यांनी तर सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मला डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला असल्याचे नमूद करुन निवडणुकीच्या मार्गाने सहकारात प्रवेश करता येत नसल्याने द्वेषापोटी सहकारमंत्री पावले टाकत असल्याची तिखट प्रतिक्रिया नोंदवली. ते म्हणाले, सत्तेचा दुरुपयोग सहकारमंत्र्यांनी चालवलेला आहे, पण सत्ता ही थोडय़ा कालासाठी असते. सव्वावर्ष हा हा म्हणता गेले असून पुन्हा आमच्याशीच गाठ पडणार आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, असा टोलाही मुश्रीफ यांनी लगावला. मंत्रिमंडळाचा निर्णयाने घटनेवर गदा आली असल्याचा उल्लेख करुन बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक यांनी तत्कालीन संचालकांवरील आरोप सिध्द होण्यापूर्वीच राज्य शासनाने राजकीय द्वेषापोटी कारवाई केली आहे. कारवाईतील अनेक टप्पे वगळून घेतलेला निर्णय सरकारची प्रवृत्ती दर्शवणारा आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साडेचारशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराबाबत नाबार्ड व राज्य बँकेची शिफारस लक्षात घेऊन शासनाने योग्य निर्णय घेतला आहे, असे सांगून केवळ शासनावर भ्रष्टाचार करुन त्यामध्ये अडकवून ठेवण्याचा विरोधकांचा मनसुबा असून तो आम्ही उधळून लावू, असा विश्वास व्यक्त केला.
