कोल्हापूर जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित, स्थलांतरित वा नियमितीकरणाची कार्यवाही तत्काळ करा, असे निर्देश गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी शुक्रवारी येथे दिले. शहर व जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची बांधकामे तसेच महापालिका आणि महसूल विभागांचे पोलीस दलांशी असलेले विषय याविषयी आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या बठकीत अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी बोलत होते. बक्षी म्हणाले,की न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक तसेच शासकीय जागेवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे याबाबत क्षेत्रीय पातळीवर कार्यवाही करण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तरीय आणि महानगरपालिकास्तरीय समित्या नियुक्त केल्या असून या समित्यांनी कालबध्द कृति कार्यक्रमाद्वारे कार्यवाही करण्यावर भर द्यावा. याकामी पोलीस दलाची आवश्यक ती मदत उपलब्ध करुन देण्याची सूचना त्यांनी पोलीस प्रशासनास दिली. जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची २७६ अनधिकृत बांधकामे असून, नगरपालिकांची १८९ तर अन्य ग्रामीण भागाच्या ८७ बांधकामांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणी नियमितीकरणाचे प्रस्ताव सादर केलेली तसेच निष्कासित केलेल्या आणि स्थलांतरीत केलेल्या बांधकामाचा आढावाही त्यांनी घेतला. २००९ नंतरची जिल्ह्यात ३६ अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासनाची कार्यवाही प्राध्यान्याने करण्याची सूचना या बठकीत देण्यात आली. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात २००९ पूर्वीची ३१८ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची बांधकामे होती. यापकी १८८ अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाच्या नियमितीकरणाचे प्रस्ताव असून १३० धार्मिक स्थळांची बांधकामे स्थलांतरित वा निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. बठकीस पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एस. चतन्या, निवासी उपजिल्हाधिकारी एस. आर. बग्रे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
