करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिर तसेच जोतिबा मंदिराच्या दुरुस्तीची कामे अद्यापही प्रलंबित असून त्या कामांच्या पूर्वी दोन्ही मंदिर परिसरातील सर्व पुरातन बांधकामांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) पूर्ण होत आले आहे. या कामासाठी नवी मुंबई येथील खासगी कंपनी केवळ एक रुपया मानधनावर कार्यरत आहे, अशी माहिती देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. देवस्थान समितीतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम आणि अन्य गोष्टींची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अध्यक्ष जाधव, सदस्य शिवाजीराव जाधव, राजेंद्र जाधव, सचिव विजय पोवार, सहसचिव शिवाजी साळवी उपस्थित होते. या वेळी अध्यक्ष जाधव म्हणाले, खासगी कंपनीला संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून मंदिराची शिखरे, दीपमाळा, पुरातन मूर्ती आणि अन्य पुरातत्त्व वास्तूंचे परीक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. मंदिराबाबत जुनी माहिती असणाऱ्या भाविकांनाही समितीशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. देवस्थान समितीचे वर्ष २०१२ ते २०१७-१८ अखेरचे लेखापरीक्षण व ताळेबंद पत्रक पूर्ण झाले असून २०१८-१९ ते २०२३ अखेपर्यंतच्या लेखापरीक्षण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील मनकर्णिका कुंड, भक्तांसाठी देवस्थानची स्वतंत्र रक्त आरोग्य तपासणी प्रयोगशाळा, जोतिबा मंदिरातील दर्शन मंडप आणि अन्य दुरुस्ती अशी विविध विकासकामे सुरू असून काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. समितीमार्फत ताराबाई रोड परिसरातील जागेत यात्री निवास उभारणीचा तसेच गरुड मंडपात लाकडी जिन्याचा प्रस्तावही तयार आहे. तसेच मंदिराची जुनी कागदपत्रे, दस्तऐवज जतन करण्यासाठी ई-निविदा पद्धतीने खासगी कंपनीला महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याचे कामही देण्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले. देवस्थानच्या जमिनींचा सव्‍‌र्हे देवस्थान समितीकडे असलेल्या २७ हजार ९०० एकर जमिनीचा सव्‍‌र्हे खासगी कंपनीमार्फत केला जात असून काही जमिनी वहिवाटदारांकडे, तर काही लिलाव पद्धतीच्या आहेत. या जमिनींच्या नोंदी पूर्ण करून जमीनधारकांना खंड भरण्याबाबत लेखी सूचना पाठवण्याची कारवाई केली जात आहे. जमिनींच्या सव्‍‌र्हेसाठी मुंबई येथील आय.टी. रिसोर्सेस कंपनीच्या माध्यमातून जीपीएस, ड्रोनप्रणालीद्वारे अत्याधुनिक पद्धतीने सव्‍‌र्हे करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सचिव विजय पोवार यांनी दिली. त्याचबरोबर समितीच्या सर्व विभागांचे संगणकीकरण करून ‘पेपरलेस ई-ऑफिस‘ संकल्पना पूर्णत्वास आणली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले
