|| दयानंद लिपारे मागणी घटली; निर्यात थंडावली; नवा हंगाम धोक्यात साखरेच्या नव्या गळीत हंगामाच्या तयारीचे दिवस आलेले असताना सध्या राज्यातील बहुतांश कारखान्यांची चिंता गोदामात पडून असलेल्या अतिरिक्त साखरेने वाढवली आहे. तयार साखरेला मागणी नाही, निर्यातही थंडावली आहे. या साऱ्यांमुळे घेतलेली कर्जे, शेतक ऱ्यांची देणी कशी भागवायची आणि नव्या हंगामासाठी पैसे कसे उभे करायचे, या प्रश्नांनी या साखर उद्योगाला सध्या सतावले आहे. देशात गेल्या वर्षी दुष्काळाची छाया होती. मात्र साखर उत्पादनावर त्याचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे साखर उत्पादनाचे आकडे सांगतात. गेल्या वेळेचा हंगाम सुरू होत असताना १०७ लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यामध्ये यंदाच्या हंगामाची जवळपास ३३० लाख टन साखरेची भर पडली. यामुळे हा साठा ४३७ लाख टनाच्या घरात गेला आहे. यातील देशांतर्गत साखरेचा खप २३५ लाख टन एवढा आहे. ही वजावट झाल्यावरही २०२ लाख टन साखर शिल्लक राहिली आहे. ही साखर खपवण्यासाठी केंद्राने साखरेच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिले. यासाठी त्यांनी निर्यात अनुदानाची घोषणा केली. या निर्णयानंतर ५० लाख टन साखरेची निर्यात अपेक्षित असताना देशातून केवळ ३२ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. परिणामी, नवा हंगाम सुरू होण्याच्या प्रारंभीच देशात तब्बल १६० लाख टन साखर शिल्लक असणार आहे. याखेरीज, यामध्ये नव्या हंगामात उत्पादित होणाऱ्या साखरेची भर पडणार आहे. या साऱ्याचा विचार केला तर साखरेच्या या अतिरिक्त साठय़ातून या उद्योगावर नवे आर्थिक संकट उभे केले आहे. निर्यात, सहउत्पादनांचा पर्याय देशातील साखरसाठा कमी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निर्यात आणि सहउत्पादने हा चांगला पर्याय आहे. त्याचा स्वीकार जितक्या लवकर केला जाईल तितकी या संकटातून बाहेर पडण्याला कारखान्यांना मदत होईल, असे साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या दोन्हीमध्ये अडचणी असल्याचे साखर कारखानदारीत सांगितले जाते; पण अडचणीच्या पलीकडे जाऊन स्थायी उपाय म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. साखरेची निर्यात, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती आदी उपउत्पादने घेण्याबाबत साखर उद्योगानेच शासनाला सुचवले होते, त्यानुसार धोरण जाहीर केले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केली जात आहे, याबाबत चिंता व्यक्त करून औताडे यांनी साखरेचा विक्री दर २९०० रुपये क्विंटलवरून ३१०० रुपये केला असला तरी त्यातून उसासह सर्व देणी भागवता येत नसल्याने हा दर ३५०० रुपये करावा, अशी मागणी केली. गोदामे तुडुंब, तिजोरी रिकामी सध्या कारखान्याची गोदामे शिल्लक साखरेने ओसंडून वाहत आहेत. याच वेळी साखरेची मागणी मात्र कमी झाली आहे. लग्नसराई असतानाही साखरविक्री वाढलेली नाही. दरमहा साखर किती विकायची याचा कोटा शासनाने ठरवून दिला आहे. यामागे, साखर मोठय़ा प्रमाणात बाजारात येऊ न दर कोसळणे थांबवले जावे, हा विचार असतो; पण याचाही फायदा यंदा होताना दिसत नाही. साखरपट्टा असलेल्या कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्य़ातील गेल्या वर्षीसह या वर्षीची ७० लाख टन साखर गोदामात पडून आहे. या साखरेच्या विक्रीअभावी यातील बहुतांश कारखाने शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’चे पैसे अद्याप देऊ शकलेले नाहीत. पुरवठादार, तोडणी-वाहतूकदार यांनाही त्यांच्या देण्याची प्रतीक्षा आहे. अनेक कारखान्यांच्या कामगारांचे पगार थकले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर साखरेचे हे वाढलेले साठे, न झालेली विक्री या उद्योगाला मोठय़ा संकटात लोटणारी ठरणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेल्या ११ कारखान्यांपैकी आठ कारखान्यांची गेल्या तीन महिन्यांत कणभरही साखर विक्री झालेली नाही. यामुळे साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने आता मदत केली नाही तर पुढील वर्षी अनेक साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरू करता येणार नाही. - आमदार हसन मुश्रीफ, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँक
