मुंबईत आज बैठक दयानंद लिपारे, कोल्हापूर सत्तेत नसताना आंदोलन, घोषणा याला सीमा उरत नाही. पण सत्तासूत्रे हाती एकवटल्यावर पूर्वी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करणे हे आव्हानात्मक असते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना सीमाप्रश्नाचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. त्या दिशेने त्यांनी उद्या शनिवारी मुंबईत एका बैठकीचे आयोजन करीत पुढचे पाऊल टाकले आहे. सीमाप्रश्नाकडे पाहण्याची शिवसेनेची भूमिका आणि सत्तेतील मित्र बनलेले काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच सीमावासीय यांच्यात सुसंवाद ठेवण्याचे काम ठाकरे यांना करावे लागणार आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी मागील युती शासनाने सीमाप्रश्नाकडे हलगर्जीपणा केल्याचा सीमावासीयांचा आरोप आहे. विधिज्ञांना आवश्यक ती सामग्री पुरवून हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी ठाकरे यांना तत्परतेने पावले टाकावी लागणार आहेत. सीमाप्रश्न ही महाराष्ट्राची जुनी आणि भगभगती जखम आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक राज्याची निर्मिती होऊन बेळगाव, गुलबर्गा, बिदर, भालकी, निपाणी आदी मराठी भाषक भाग आणि ८१४ गावे कर्नाटकात सामील करण्यात आल्यापासून सीमाभागात १ नोव्हेंबर हा काळा दिन म्हणून पाळण्यात येतो. सीमाभागाला महाराष्ट्रात आणायचे प्रयत्न वर्षांनुवर्षे सुरू असले तरी यश मिळालेले नाही. त्यासाठी शरद पवार, एन. डी. पाटील, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आदी अनेकांनी प्रयत्नांची शर्थ केली आहे. आघाडी सरकारप्रमाणे मागील युती शासनाने हाराकिरी केल्याचा नाराजीचा सूर सीमावासीयांत आहे. माजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सीमाप्रश्न समन्वय मंत्रिपदी नियुक्ती केली. त्यांनी केवळ एकदा भेट देऊन बैठक घेतल्याने अपेक्षित पाठपुरावा झाला नाही. उलट कर्नाटकातील एका कार्यक्रमात कन्नड भाषेत भाषण करताना कर्नाटकाचे गोडवे गायल्याने त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला होता. शिवसेनेचा आंदोलनाचा इतिहास सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शिवसेना नेहमीच आग्रही राहिली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कारवाईही झाली होती. ‘निश्चित कालमर्यादेत केंद्राने सीमाप्रश्न सोडवावा, असा आग्रह त्यांचा होता. ‘सीमाप्रश्न सुटला नाही तर किमान पंधरा शिवसैनिक स्वत: जाळून आत्माहुती द्यावयास तयार आहेत,’ असा जाहीर इशारा देऊन ठाकरे यांनी खळबळ उडवून दिली होती. सेनेत असताना छगन भुजबळ यांचे वेशांतर करून गनिमी काव्याने केलेले आंदोलन लक्षवेधी ठरले होते. उद्धव ठाकरे यांनीही सीमाप्रश्नात सातत्याने लक्ष घातले. ठाकरे यांच्या मध्यस्थीनंतर मराठी नाटय़संमेलन आता बेळगावमध्ये होण्याचा मार्ग सुकर बनला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी ‘बेळगाव सीमाप्रश्न जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून लवकर निकाली काढावा आणि तोवर सीमाभाग तात्पुरत्या स्वरूपात केंद्रशासित करावा’, अशी मागणी केली होती. ठाकरे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्य़ात प्रचार सभेत ‘सीमावासीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले होते. ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बेळगावसह सीमाभागात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला होता. सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होण्याला चालना मिळेल, असा विश्वास यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे आता ठाकरे यांची बांधिलकी वाढली आहे. त्याचे स्मरण ठेवत त्यांनी शनिवारी बैठक आयोजित केली आहे. कृतिशीलतेची गरज सीमाप्रश्न न्यायालयात असला तरी त्याकडे राज्य शासन गांभीर्यपूर्वक लक्ष देत नसल्याची बोचणी सीमावासीयांना आहे. सीमा भागातील लक्षावधी मराठी भाषकांना न्याय देण्यासाठी सीमाप्रश्नाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. महाराष्ट्राची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी माजी अ‍ॅटर्नी जनरल, ज्येष्ठ विधिज्ञ के. आर. परासरन आणि ख्यातनाम विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या हे काम प्रामुख्याने अ‍ॅड. शिवाजीराव जाधव, निवृत्त सहकार निबंधक दिनेश ओऊळकर, संतोष काकडे हे पाहात आहेत. ‘ठाकरे यांनी ख्यातनाम विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्याशी चांगला परिचय असल्याने त्यांना या कामात अधिक सहकार्य करण्यास सांगणार आहोत, असे सीमावासीयांशी बोलताना आश्वासन दिले होते, असे महराष्ट्र एकीकरण समितीचे बेळगाव शहर अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘सीमावासीयांच्या व्यथा जाणणारा आणि त्यासाठी झगडणारा नेता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्याने सीमावासीयांना महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची ओढ आता अधिकच लागली आहे’, असेही नमूद करीत त्यांनी आपला आशावाद आणखी बळकट केला.
