दयानंद लिपारे, कोल्हापूर
महापुराचे पाणी ओसरले असताना आता पंचगंगेच्या काठी महाप्रलयाला जबाबदार कोण यावरून वादाचा पूर वाहू लागला आहे. विशेषत: पंचगंगा नदी आणि जयंती नाल्याकाठची अनियंत्रित बांधकामे हे महापुराच्या अनेक प्रमुख कारणांपैकी एक. उंच इमले, शानदार बंगले, आयुष्याची पुंजी लावून उभारलेले घरटे यांनाही फटका बसला. यातून अतोनात नुकसान झाले. या विध्वंसाला कारणीभूत कोण याची तावातावाने चौकाचौकात चर्चा झडू लागली आहे. इमारती साकारणारे विकासक, स्वत: सदनिकाधारक, घरमालक या बांधकामांना परवानगी देणारी कोल्हापूर महापालिका आणि पूररेषेची निळी व लाल अशी निश्चिती करण्याकडे दुर्लक्ष करणारा पाटबंधारे विभाग अशी दोषी ठरवल्या जाणाऱ्या घटकांची मालिका वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारच्या बाबतीत सदरचे चारही प्रमुख घटक हात झटकत आहेत.
दरवर्षी पंचगंगा नदी किमान दोनदा तरी पात्राबाहेरून वाहते. कोल्हापूर शहरात काही ठरावीक भागात पुराचे पाणी येते. तेवढेच स्थानिक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला कामाला जुंपावे लागते. मात्र, १०-१५ वर्षांतून जबर महापुराचा कोल्हापूरला फटका बसतो. १९८९ आणि २००५ साली हादरवून टाकणारा महापूर आला होता. या आपत्तीतून कोणी नि काय बोध घेतला हा संशोधनाचा विषय बनला आहे, इतके मोठय़ा प्रमाणात आपत्ती कोसळूनही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी बेसावध राहिल्याची किंमत आता अवघ्या शहराला मोजावी लागत आहे. राज्य शासनाला धावपळ करणे भाग पडले आहे.
पाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष भोवले
यापूर्वीचे महापूर आणि अभूतपूर्व ठरलेला आताचा महापूर याची करणे शोधली जात आहेत. खरे तर त्यावर २००५ सालच्या महापुरानंतरच्या संशोधन समितीने उपाययोजना सुचवल्या होत्या. पण, तुंबडय़ा भरण्याच्या प्रयत्नात कोल्हापूर महापालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली. पंचगंगेची सर्वसाधारण पूररेषा पातळी – ५४३.९० मी. तर महत्तम पूररेषा पातळी – ५४८ मी. आहे. पूररेषेच्या शास्त्रीय आखणी करण्याकडे पाटबंधारे विभागाने दुर्लक्ष केले. तेच आता कोल्हापूरकरांना भोवत आहे. २००५ सालच्या महापुरानंतर कोणत्या पट्टय़ात कोणती, कशा प्रकारची आणि कोणत्या नियमांना अधीन राहून बांधकामे करायची याची पहिली नियमावली तयार करण्यात आली. त्याचा लंगडा आधार घेत बांधकामांना वेग आला. विशेषत: गेल्या १२-१५ वर्षांत या भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे झाली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली असल्याने विकासकांना त्यात काही वावगे वाटले नाही. मोठमोठय़ा इमारती, इस्पितळे, कार्यालये, खाजगी बंगले यांचे इमले रचले गेले. पंचगंगा पूररेषेतील प्रतिबंधित क्षेत्रात तात्पुरत्या नियमावलीच्या आधारे काही अटींवर बांधकाम करण्यास महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली असल्याने काहींनी नियम सांभाळत तर अनेकांनी अटींना झुगारून बांधकामे केली. त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.
एकमेकांवर दोषारोप
आता या जलप्रलयाच्या आपत्तीला कारणीभूत कोण यावरून एकमेकांकडे बोट दाखवले जात आहे. आपण नियमाच्या अधीन राहून कसे काम केले याचा पाढा वाचून दाखवला जात आहे. कोल्हापूर महापालिका, पाटबंधारे विभाग, बांधकाम व्यावसायिक (विकासक), नियमभंग करून बांधकाम करणारे घरमालक यांना सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. यातील प्रत्येकजण कसा कारणीभूत आहे आणि त्यांच्याकडून कसे बेजबाबदार काम झाले आहे याचे स्पष्टीकरण अभ्यासक करीत आहेत. पण, दोषांसाठी आपण नव्हे तर इतर घटक कसे जबाबदार आहेत हे सोदाहरण स्पष्ट करण्यात जोतो धडपडत आहे. कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने आयुक्त कलशेट्टी यांची भेट घेऊन कोल्हापुरातील पूरपरिस्थितीबाबत चर्चा केल्यानंतर थेट आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी ‘रेडझोन‘ निश्चित करून तो जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
महापालिकेवर ठपका
कोल्हापूर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी पूरक्षेत्रात बांधकामांना परवानगी दिली. या बांधकामांमुळे शहरात पूरपरिस्थिती उद्भवली असा निष्कर्ष काढला जात आहे. हाच मुद्दा घेत नागरी कृती समितीचे अशोक पोवार ‘संबंधित बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी केली. बांधकाम व्यावसायिक महापुराच्या आपत्तीला आपण जबाबदार असल्याचा इन्कार करीत आहेत. ‘कोल्हापूर महापालिकेच्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामे केली आहेत. या बांधकामांना त्यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामध्ये दोष असता तर त्यांनी योग्य वेळी कारवाई केली असती. पाटबंधारे विभागाने गेल्या १७ वर्षांत पूररेषा निश्चित केली असती तर ना बांधकाम क्षेत्र ठरले असते. या भागात कोणी बांधकाम करण्यास धजावले नसते. बांधकाम व्यावसायिक महापुराला कारणीभूत कसा हे कोणीही पुराव्यानिशी सांगावे’, असे क्रिडाई कोल्हापूर संस्थेचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
महापालिकेने बांधकामे थांबवली -आयुक्त
महापुराच्या वादाचा पूर महापालिकेकडे वाहू लागल्याने कोल्हापूर महापालिकेला सावध पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. महापालिका हद्दीतील पंचगंगा नदीलगतची अंतरिम पूररेषा निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे २००५ साली निश्चित केलेल्या महत्तम पूररेषेच्या पुढे ५० मीटर अंतरापर्यंत परवानगी दिलेल्या बांधकामांना पूररेषा निश्चित होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात सुरू असलेली बांधकामे बंद असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना दिले आहेत, असे महापालिकेचे आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले.
