राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यवसायाच्या वाढीसाठी नवीन उद्योग घटकांना २५ ते ३५ टक्के भांडवली अनुदान देणाऱ्या निर्णयास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती बुधवारी देण्यात आली. आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींना हिरवा कंदील दाखवण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. या शिफारशी राज्यासाठी लागू असणार आहेत.
भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वस्त्रोद्योगवाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी सर्व खात्यांच्या उपसचिवांची एक समिती आमदार हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या आहेत. त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कापूस उत्पादक जिल्ह्यात जादा सवलती व अनुदान देण्यास आणि यंत्रमाग उद्योगाला स्वतंत्र वर्गवारी करून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा, फॅक्टरी अॅक्ट कायद्यातील कामगारांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या शिफारशींना मान्यता देतानाच प्रायोगिक तत्त्वावर इचलकरंजी आणि सोलापूर येथे इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क एका महिन्यात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर ऑटोलूम, निटिंग, गारमेंट, जििनग, प्रोसेसिंग, टेक्निकल टेक्स्टाईल आणि कॉम्पोझिट युनिट या सर्व प्रकारच्या उद्योगाला क्लिष्ट प्रकारच्या व्याज अनुदान योजनेऐवजी उद्योग विभागाच्या धर्तीवर २५ ते ३५ टक्के भांडवली अनुदान देणे, संपूर्ण प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी सुलभ पद्धतीने वस्त्रोद्योगातील उद्योग घटकांना कर्जाच्या मर्यादेत व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे.
या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या टफ योजनेंतर्गत १० आणि १५ टक्के अनुदान स्वतंत्र असणार आहे. यापूर्वी ज्या घटकांनी व्याज अनुदान योजनेमध्ये प्रस्ताव सादर केले आहेत, त्यांना व्याज अनुदान योजनेंतर्गतचे अनुदान दरवर्षी मिळेल. हे अनुदान नव्याने स्थापन होणाऱ्या उद्योग घटकांसाठी लागू असेल. त्यामुळे या योजनेमधील दलाल, मध्यस्थ व योजनेचा गरफायदा घेणाऱ्यांना आळा बसणार आहे. ७ वष्रे उद्योग चालविण्याची एकमेव अट या प्रोत्साहन अनुदान योजनेत असणार आहे.