विकासकामासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही. मात्र हाती घेतलेले प्रकल्प गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केले पाहिजेत. यामध्ये कोणी दोषी दिसल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासकामांबाबतचा शासनाचा दृष्टिकोन मांडला. राज्य शासनाने वारणा नदी उद्भव धरून मंजूर केलेल्या इचलकरंजी नळ पाणी पुरवठा योजनेचा इ भूमिपूजन सोहळा फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पार पडला. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते होते.
मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच आमदार सुरेश हाळवणकर यांनीही अशीच रोखठोक भूमिका विशद केली. ते म्हणाले, पाणी योजना वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. योजना पारदर्शकपणे राबवणार आहे. त्यात कोणी अडसर आणण्याचा प्रयत्न करू नये. तशी कोणी भूमिका घेतली तर त्याला विरोध करण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून प्रतिकार केला जाईल. वारणा योजनेमुळे शहरवासीयांना शुध्द व मुबलक पाणी मिळणार आहे. दानोळी गावाला शेतीसाठी बारमाही पाणी व वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दानोळीकरांनी यामध्ये राजकारण न आणता सहकार्य करावे, असे आवाहन यांनी केले. नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी, शहरवासीयांना सतावणारी पाणीटंचाई दूर होण्यास ही योजना उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले. पाणीपुरवठा सभापती नितीन जांभळे यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविक भाजपा पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी केले.
भाजपाची छाप
या कार्यक्रमावर भाजपची छाप कशी राहील याची दक्षता पक्षाने घेतली होती. त्यासाठी लोकांची जमावाजमव करण्यात आली होती. सर्वच सूत्रे भाजपकडे राहिल्याने उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे हे नाराज दिसले. त्यांनी आभार मानण्याची फुटकळ जबाबदारी नाकारली.
दानोळी बंद
इचलकरंजी शहराला वारणा नदीतून पाणीपुरवठा करण्यास दानोळीसह कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील सुमारे ३५ गावांनी कडवा विरोध केला आहे. पाणी योजना विरोधात वारणा बचाओ कृती समितीने दानोळी कडकडीत बंद करण्यात आले. याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कोणत्याही परिस्थितीत वारणेचे पाणी दिले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत वारणा बचाओ कृती समितीने हा लढा आणखी तीव्र केला असून वारणा परिसरातील सर्व गावांची बठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
