ठिबक सिंचनासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणी शेतकरी व लोक प्रतिनिधी यांच्याकडून शासनाकडे होत असते, पण ती पूर्ण करणे शक्य नाही. स्वहिस्सा असल्याशिवाय जबाबदारीची जाणीव येत नाही. त्यासाठी सारे काही शासनाने द्यावे ही मानसिकता लोकांनी बदलली पाहिजे, अशा शब्दात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वच गोष्टी सरकारने द्याव्यात या विचारांच्या प्रवृत्तीला फटकारले.
येथील पाटीदार भवन येथे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन झाले.
या वेळी शरद जोशी व्यासपीठावर शासनाचे प्रतिनिधी असलेले पालकमंत्री पाटील व ऊस उत्पादक, साखर कारखानदार प्रतिनिधी, शेतकरी, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यात शेतकरी प्रश्नावरून जुगलबंदी रंगली. शेती ही शंभर टक्के ठिबक सिंचनाखाली आली पाहिजे, यासाठी सरकारने अनुदान तसेच कर्ज या माध्यमांतून सहकार्य करावे, असा मुद्दा खासदार महाडिक यांनी मांडला. तो खोडताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले,की राज्य कर्जात बुडाले आहे. निधी खर्च करताना तो विचारपूर्वक झाला पाहिजे. राज्यावर तीन लाख कोटीचे कर्ज असताना ठिबक सिंचनसाठी शंभर टक्के अनुदान देणे शक्य नाही. अशा प्रकारे अनुदानाची खैरात करू लागलो तर हे कर्ज दुप्पट होऊन ते सहा लाख कोटी होईल.
भाजीपाला-फळ उत्पादन करून लाखो रुपये कमावता येतात, त्याचे अनुकरण शेतकऱ्यांनी करावे, असा सल्ला पालकमंत्री पाटील यांनी दिला.
तो अयोग्य असल्याचे सांगताना महाडिक म्हणाले, सारेच भाजीपाला – फळ उत्पादन करू लागले की दर कोसळून शेतकरी नुकसानीत येतो. हे टाळायचे तर उसाप्रमाणे यालाही हमी भाव शासनाने द्यावा. ऊस हे ज्यादा पाण्याचे पीक असल्याचा मुद्दा त्यांनी खोडून काढला. पंतप्रधानांच्या ग्रामीण विकास योजनांना प्रतिसाद देण्यासाठी ब्राह्मण महासंघाने ‘पुंगाव’ हे गाव दत्तक घेतल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले.
ब्राह्मण शेतकरी यांच्या मुलांना शैक्षणिक आरक्षण मिळावे, शेतीमालाची किंमत उत्पादन खर्चावर आधारित करावी, असे ठराव या मेळाव्यात करण्यात आले. नंदकुमार वेठे यांनी स्वागत केले. अ‍ॅड. सुधीर जोशी-वंदूरकर यांनी प्रास्ताविक केले. गोपाळराव कुलकर्णी यांनी आभार मानले.