कोल्हापूर : देशामध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षे अगोदरच साध्य झाले आहे. सन २०३० पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला होता. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी त्यांच्या विभागाची कामगिरी सांगताना ही माहिती जाहीर केली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के मिश्रण करण्याचे नवे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवल्याचेही सुरी यांनी जाहीर केले आहे. इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याच्या केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांनाही आर्थिक आधार मिळाला आहे.
केंद्र सरकारकडून पंधरा वर्षांपूर्वीपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण राबवले जात आहे. पर्यायी – पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, इंधन आयातीचे अवलंबित्व कमी करणे, कृषी क्षेत्राला चालना देणे हा यामागील हेतू आहे. प्रारंभी कासवगतीने हे धोरण राबवले जात होते. गेल्या आठ वर्षांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लक्ष घातल्याने त्यास गती मिळाली. २०१० ते १४ पर्यंत हे प्रमाण १.४ टक्के होते. पुढे ते टप्प्याटप्प्याने वाढवत आता २० टक्क्यांपर्यंत आले आहे.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण जाहीर केले. त्यानुसार इथेनॉल निर्मिती करणारे उद्योग, साखर कारखाने यांना अर्थसाहाय्य करण्यात आले. इथेनॉल खरेदी केल्यानंतर २१ दिवसांत देयके मिळू लागली. गेल्या दहा वर्षांत (डिसेंबर २०२४ पर्यंत) सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जात आहे. परिणामी इंधन आयातीमध्ये घट येत सुमारे १ कोटी १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये देशांतर्गत इथेनॉल पुरवठा ३८ कोटी लिटर होता. हा वाढत जात तो चालू वर्षी ९९६ कोटी लिटरवर पोहोचला आहे.
सव्वा लाख कोटींंचे परकीय चलन वाचलेआपल्या मंत्रालयाची कामगिरी सांगताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. ते म्हणाले, की सरकारच्या वतीने देशामध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे २०३० पर्यंत उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. मात्र हे उद्दिष्ट पाच वर्षे अगोदरच पूर्ण करण्यात यश आले आहे. आता पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे नवे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. इथेनॉल कार्यक्रमामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १ लाख ७ हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज कमी करून १ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. इथेनॉल विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगांनी केली आहे. ती तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे.- संजय खताळ, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च गुंतवणूक करून उद्योग आकाराला आले. मात्र इथेनॉल निर्मितीबाबतीत धोरणामध्ये स्थिरतेचा अभाव आढळतो. गेल्या हंगामात अचानक इथेनॉल निर्मिती थांबवण्यात आली. कच्च्या मालाची कमतरता दूर करण्याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातले पाहिजे. – माधवराव घाटगे, संचालक, विस्मा, अध्यक्ष, गुरुदत्त शुगर्स
