दयानंद लिपारे कोल्हापूर जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाज पद्धतीत दोष निर्माण झाल्याने बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची नामुष्की ओढवली होती. प्रशासकीय कालावधीचा कारभार संपल्यानंतर गेली पाच वर्षे संचालक मंडळाने बँकेची बुडणारी नौका स्थिर करण्यात यश मिळवले आहे. पीक कर्जवाटपात या बँकेने देशात अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. राज्यातील जिल्हा बँकांच्या कारभाराच्या तक्रारी ऐकायला येत असताना कोल्हापूरने मात्र आदर्श घालून दिला आहे. सेवा संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था, पाणीपुरवठा अशा विविध प्रकारच्या संस्थांना अर्थसाहाय्य करणारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही राज्यातील अग्रगण्य मध्यवर्ती बँकांमध्ये गणली जात असे. मात्र बँकेमध्ये राजकारणाचा शिरकाव झाला. हितसंबंधांतून सोयीच्या लोकांच्या संस्थांना भरमसाठ कर्जवाटप करण्यात आले. नियमाची पायमल्ली करून दिलेले कर्ज वसूल करणे अशक्य झाले. बँकेचा तोटा वाढत गेला. उणे ‘नेटवर्थ’ निर्माण झाल्याने बँकेच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागून बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ आली. प्रशासकांनी आपल्यापरीने बँकेला आर्थिक हलाखीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. अखेरच्या काळात प्रतापसिंह चव्हाण यांनी प्रशासक म्हणून काही आक्रमक भूमिका घेतल्याने बँकेत थोडीशी धुगधुगी निर्माण झाली. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५मध्ये या मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक होऊन दोन्ही बाजूचे संचालक निवडून आले. अध्यक्ष निवडीच्या पेचप्रसंगात राजकीय कौशल्याचा वापर करीत हसन मुश्रीफ यांनी हे पद आपल्याकडे खेचून आणले. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा बँकेच्या कारभाराला आक्रमक स्वरूप दिले. मुलाहिजा न ठेवता कर्जवसुलीवर जोर दिला. शंखध्वनी करत तर कधी सनई-चौघडे वाजवत कर्जाच्या थकबाकीदार अध्यक्ष आणि संचालकांच्या घरासमोर आंदोलने केल्याने जिल्ह्य़ातील बडय़ा नेत्यांची मानहानी झाल्याची चर्चा झाली. पण याचा परिणाम थकीत कर्जाच्या मोठय़ा वसुलीत झाला. जिल्ह्य़ाच्या उत्तरेला असलेल्या उदयसिंहराव गायकवाड कारखान्यापासून ते दक्षिणेला असलेल्या दौलत साखर कारखान्यापर्यंत अनेक मोठय़ा संस्थांची कर्ज वसुली होऊन बँकेची स्थिती सुधारली. संचालक मंडळाच्या ताब्यात कारभार आला तेव्हा कर्ज वसुली मर्यादित होती. आता हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. एकीकडे बँकेची प्रगती होत असताना तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कालखंडातील बँकेच्या ४५ आजी-माजी संचालकांसह एका कार्यकारी संचालकावर चौकशी लागली होती. आर्थिक घोटाळ्याचा ठपका ठेवून चौकशी सुरू झाली असतानाही संचालक मंडळाने बँकेची आर्थिक शिस्त मोडणार नाही याची काळजी घेतल्याने बँकेला यश आल्याचे दिसत आहे. बँकेत संचालक मंडळाचा कारभार सुरू झाल्यावर ठेव संकलन, कर्जवाटप वाढवण्यासह लाभांश मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या तिन्ही पातळ्यांवर संचालक मंडळाला यश आले आहे. बँकेच्या सध्या सहा हजार कोटी ठेवी असून साडेचार हजार कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. ढोबळ नफा १३७ कोटी आहे. गतवर्षी बँकेने १० टक्के लाभांश आणि कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला. कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देतानाच निवृत्तिवेतनात चौपट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तंत्रज्ञानात भरारी घेतलेल्या या बँकेला नाबार्डने तीन मोबाइल व्हॅन्ससाठी आणि ३०० मायक्रो एटीएम सेंटरसाठी एक कोटी १२ लाख रुपयांचे अनुदानही मंजूर केले आहे, असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी सांगितले. खरीप कर्जवाटपात आघाडी राज्यामध्ये सध्या जुलै संपत आला तरी खरीप कर्जवाटप झाले नसल्याची तक्रार होत आहे. या तुलनेत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची कामगिरी मात्र नजरेत भरणारी आहे. या हंगामात बँकेने ६६८ कोटींचे लक्ष्य असताना तब्बल १४२९ कोटी रुपये खरीप पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. महापूर आणि करोना या दोन संकटकाळात शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहे. जिल्ह्य़ातील शेतकरी या बँकेचा मालक आहे. आम्ही केवळ विश्वस्त म्हणून काम करीत आहोत. बँक व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याचे धोरण ठेवून कामकाज केल्यामुळे बँकेला गेल्या पाच वर्षां यश आले आहे. - हसन मुश्रीफ, अध्यक्ष, जिल्हा बँक
