कोल्हापूर शहरात पंचगंगा नदीचे घातक प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने दमदार पावले टाकण्याचे नियोजन अंदाजपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे. ही सकारात्मक बाब असली, तरी आजवरची दफ्तरदिरंगाई, कामात होणारा विलंब, अंमलबजावणीतील कुचराई याप्रकारचे दोष पाहता नियोजन कागदावरच राहण्याची भीती आहे. जयंती आणि दुधाळी नाल्यातील सांडपाणी नदीत गेल्याने पंचगंगा नदीचे मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषणाबाबत गेली पंचवीस वष्रे सुरु असलेली टोलवाटोलवी याचे बोलके निदर्शक ठरावे. कोटयवधीचा निधी खर्च करुनही तो पंचगंगेच्या दूषित पाण्यात वाहून गेला की काय, असे आजवरची फलनिष्पती पाहताना स्पष्टपणे दिसते. पंचगंगा नदीच्या दूषित पाण्यामुळे करवीर नगरीसह नदीकाठच्या १४० गावांबरोबरच इचलकरंजीतही दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो. त्यामुळे सातत्याने काविळीची साथ, साथीचे आजार डोके वर काढत असतात. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेकदा महापालिकेची बँक गॅरंटी जप्त करणे, महापालिकेची वीज तोडणे अशा प्रकारच्या कारवाई केल्याने महापालिकेवर अनेकदा नामुष्की आली आहे. पण याबाबतीत महापालिका हतबल असल्याचा पूर्वानुभव आहे. आजवर प्रदूषणामुळे कोल्हापूरची बदनामी झाली. कसबा बावडा एसटीपी प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्याने कोल्हापूरची प्रतिमा सुधारेल, असा विश्वास माजी जलसंपदामंत्री हसन मुश्रीफ व माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी व्यक्त केला होता. बारा नाल्यांवर बंधारे घालून एसटीपी केंद्रात पाणी वळवण्याच्या २६ कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्याची अद्याप पूर्तता झाली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पंचगंगा नदी शुध्दीकरणाच्या कामाला प्राधान्य देणार असल्याचे अनेकदा बोलून दाखविले असले तरी अद्यापही त्याचा प्रत्यय आलेला नाही. केंद्र सरकारने एसटीपी प्रकल्प योजनेसाठी ७५ कोटींचा निधी दिला आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वानुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार असल्याने त्यासाठी शहरवासीयांच्या डोक्यावर सांडपाणी अधिभार बसविण्यात आला असून त्यातून एसटीपीचा खर्च केला जाणार आहे. एसबीआर तंत्रज्ञानावर आधारित हा प्रकल्प नवी मुंबई आणि गोव्यानंतर केवळ कोल्हापुरातच साकारला जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. इतके सारे करुनही नदी प्रदूषणाचे मुसळ केरातच आहे. त्यामुळे पंचगंगा प्रदूषणाची फक्त तीव्रता कमी होणार आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषण प्रश्नी उच्च न्यायालयात सुरु असणारी जनहित याचिकेची सुनावणी आणि हरित लवादाचा दणका यामुळे महापालिका प्रशासन ताळयावर आल्याने पर्यावरणाकडे अधिक लक्ष देत आहे, हेच आता स्पष्ट झाले आहे. आपले दायित्व निभावण्यात प्रशासन कुचराई करीत आहे. याबाबत याचिकाकत्रे, प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संघाचे अध्यक्ष दिलीप देसाई म्हणाले, की महापालिकेला नदी प्रदूषणाची मनापासून काळजी असती तर त्यांनी शहरातील १२ नाल्यांद्वारे पंचगंगेत होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना अद्याप का केली नाही? एसटीपी प्रकल्प चालू असल्याचा केवळ देखावा आहे. या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. बापट कॅम्पातील एसटीपीची जागा अद्याप निश्चित नाही. संभाव्य जागा पूरक्षेत्रात येत असून त्यावर हरित लवादाने ताशेरे मारले आहेत.
