लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : अवैध गर्भपात प्रकरणी शासन गांभीर्याने कार्यवाही करत असून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यात येत आहे. तरीही अवैध गर्भपात प्रकरणांमध्ये अधिकाधिक पुराव्याच्या साहाय्याने प्रकरण मजबूत करून आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणात महिला पुढे येऊन माहिती देतात. अशा महिलांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
आरोग्य भवन येथे गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निर्धारण प्रतिबंधक) कायदा अंमलबजावणीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सचिव वीरेंद्र सिंग, आयुक्त अमगोथू रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते. ऑनलाइन पद्धतीने राज्यातील जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-जनतेच्या मनातील पालकमंत्री मीच – हसन मुश्रीफ
आंतरराज्य समन्वय
राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निर्धारण प्रतिबंधक) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून पोलीस यंत्रणेच्या समन्वयाने अशा प्रकरणावर कारवाया वाढविण्यात याव्यात. आंतरराज्य जिल्ह्यामध्ये शेजारच्या राज्यातील, जिल्ह्यातील प्रशासनाशी समन्वय साधून दोषींविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले.
