कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी सूत गिरणी उभारणी प्रकल्प अहवाल किमतीत २० वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे. नव्या बदलांमुळे प्रकल्पामध्ये प्रत्येक सूत गिरणीच्या उभारणीसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत. यामुळे अपूर्णावस्थेतील तसेच आणि नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या सूत गिरण्यांना नव्या प्रकल्प दराने निधी मिळणार आहे. देशातील २४ लाख यंत्रमागापैकी निम्मे माग राज्यात आहेत. त्यासाठी लागणारा सूत हा कच्चा माल उत्पादित करणाऱ्या सहकारी सूत गिरण्यांचे जाळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात विस्तारले आहे. सहकारी सूत गिरण्या सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आठव्या, दहाव्या, बाराव्या पंचवार्षिक योजना काळात अनेक प्रस्ताव दाखल झाले. यातील बरेच प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असून काही प्रकल्प निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुधारित अहवालास मान्यता यापूर्वी प्रकल्प उभारणीचा खर्च साडे ६१ कोटी रुपये होता. गेल्या दोन दशकांच्या काळात जमिनीच्या किमतीत तिप्पट तर बांधकाम, यंत्रसामग्रीमध्ये दीडपट वाढ झालेली आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प उभारणीचे काम रेंगाळले असून गुंतवलेला निधी उत्पादनाविना राहिला आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाकडे सोपवण्यात आले होते. ८२ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प अहवाल महासंघाने राज्य शासनाकडे सादर केला. त्यास वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वस्त्रोद्योग मंत्री मंत्री अस्लम शेख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आयुक्त शीतल तेली उगळे, महासंघाचे कार्यकारी संचालक यांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. निधी वाटपात सुसूत्रता यापूर्वी सूत गिरण्यांच्या निधी वाटपामध्ये पुरेशा समन्वयाचा अभाव होता. सूत गिरणी प्रवर्तकांच्या राजकीय ताकदीनुसार निधीचे वाटप केले जात असे. आता मात्र सूत गिरणी अल्पकाळात उभी राहावी यासाठी अधिकतम निधी देण्यावर भर राहणार असल्याने अपूर्णावस्थेतील आणि नवागत गिरण्या उत्पादनक्षम होण्यास गती मिळेल, असे मत राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शासनाने अलीकडेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शरद (कागल) आणि केदारिलग (पन्हाळा) या गिरण्यांना १३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. खेरीज पार्वती (कुरुंदवाड), हिरा बाळाजी (भिवापूर, नागपूर) या गिरण्यांना सुधारित प्रकल्पानुसार लवकरच निधी मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. समिती स्थापन सुधारित अर्थरचनेनुसार शासनाकडे सादर होणाऱ्या प्रकल्पाधीन तसेच नव्या सूत गिरण्यांना निधी मंजुरीच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. त्याचे अध्यक्ष नागपूर वस्त्रोद्योग आयुक्त असून सदस्य सचिव सहआयुक्त नागपूर तर प्रादेशिक उपायुक्त सोलापूर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे कार्यकारी संचालक सदस्य आहेत. वारके व आजरा सूत गिरणीचे कार्यकारी संचालक हे तज्ज्ञ संचालक आहेत. लाभ कोणता ? नव्या बदलानुसार सूत गिरण्यांच्या यंत्रसामग्रीचे उत्पादन घेणाऱ्या लक्ष्मी मॅन्युफॅक्चरर लि. (एलएमडब्ल्यू) कंपनीची यंत्रसामग्री विनानिविदा मागवण्याची तरतूद केली आहे. या भारतीय कंपनीची यंत्रसामग्री विदेशी कंपनीच्या तोडीस तोस असून सुताचा दर्जाही उत्तम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सूत गिरण्यांची अधिक उभारणी झाल्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादकांचे पीक राज्यातच विकले जाईल. त्यापासून पुढे सूत, कापड, तयार कपडे अशी मूल्यवर्धित साखळी वाढत जावून राज्यातील वस्त्रोद्योगाला लाभ होणार आहे. रोजगार निर्मितीतही वाढ होणार आहे.
