कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पंचगंगा नदीच्या शुद्धीकरणाच्या कामावर भर देण्यार असल्याचा दावा केला जात आहे. याचवेळी पंचगंगा नदी, कोल्हापूरचे जलवैभव असणाऱ्या रंकाळा तलावात नाल्यांचे दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी मिसळत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या सांडपाण्याचे पंचनामे करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
रंकाळा तलावामध्ये राजरोसपणे सांडपाणी मिसळत असते. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना रंकाळा तलाव तसेच पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढत जाते. अशातच जयंती नाला व इतर काही नाले पंचगंगा नदीत मिसळतात. त्यामुळे प्रदूषणाची तीव्रता वाढून जलचरांना आणि नागरिकांना धोका उत्पन्न होत आहे.प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी याबाबतच्या चित्रफिती, छायाचित्रे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी, कोल्हापूर महापालिका यांना पाठवले आहेत. संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोल्हापूर, इचलकरंजीतील सांडपाण्यामुळे पंचगंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित होते. शहरातील प्रमुख १२ नाल्यांतून सांडपाणी मिसळत असते. याशिवाय गांधीनगर, उचगाव, विक्रमनगर, टेंबलाईवाडी, रूईकर कॉलनी, निंबाळकर मळा, ताराराणी चौक, मुक्त सैनिक वसाहत, जाधववाडी, कदमवाडी, भोसलेवाडी, आदी वसाहतींमधूनही सांडपाणी थेट मिसळते. नाल्याद्वारे मैलाही थेट नदीत येत आहे. सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला. मात्र, विविध अडचणींमुळे हा प्रकल्प पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित झालेला नाही.
प्रत्येक आढावा बैठकीत अधिकारी नवी तारीख देऊन वेळ मारून नेत आहेत. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवक इतर लोकप्रतिनिधींनी बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप होत आहे. इचलकरंजीतील प्रोसेसिंग युनिटचे रसायनयुक्त पाणी आणि सांडपाणीही काळ्या ओढ्यातून नदीत मिसळत आहे. नदीकाठावरील ३८ गावांतील सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत जात आहे. बंधारा टाकून सांडपाणी अडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, ते कुचकामी ठरत आहे. आठ वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाने निरी संस्थेच्या माध्यमातून प्रदूषणकारी घटकांचा सर्व्हे, त्यावर कायमस्वरूपी, तात्पुरत्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी साडेसतरा लाख खर्च झाले. केंद्र, राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने आराखड्यावर झालेला खर्च वाया गेल्याचा मुद्दा पंचायत राज समिती दौरा दरम्यान समोर आला. महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिकेनेही आराखडा, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यावर लाखो रूपये खर्च केले. खर्चाचा आकडा अर्धा कोटींवर गेला आहे. त्या तुलनेत प्रदूषण किती कमी झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे.
