कोल्हापूर : धर्मादाय रुग्णालयांना सामान्य रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक असतानाही त्यांच्याकडून वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात हयगय होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा रुग्णालयांनी गरिबांना रुग्णसेवा देण्याबाबत शासन सतर्कपणे प्रयत्न करेल, असे मत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका गर्भवतीवरील उपचारांबाबत असंवेदनशीलता दाखवण्याचा प्रकार व्यवस्थापनाकडून घडला. त्याबाबत राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेसने धर्मादाय रुग्णालयाकडून होणाऱ्या रुग्णांच्या लुटीकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, अशी टीका केली होती.
या संदर्भात प्रश्न विचारला असता मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाकडून जमीन, पाणी व अन्य प्रकारच्या बाबींमध्ये साहाय्य केलेले असते. त्या बदल्यात त्यांनी सामान्य, गरीब रुग्णांवर उपचार करणे मी विधी व न्याय खात्याचा मंत्री असताना बंधनकारक केले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने धर्मादाय रुग्णालयाच्या उलाढालीच्या दोन टक्के प्रमाणात सामान्य रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याची अंमलबजावणी धर्मादाय रुग्णालये करीत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांचा रोष वारंवार दिसून येतो.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गर्भवती महिलेच्या उपचाराबाबत असंवेदनशीलता दाखवली आहे. रुग्णालयाने अंतर्गत समितीने स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगणे स्वाभाविक असले, तरी शासन त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करीत आहे, असे ते म्हणाले. सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांनी महात्मा फुले आरोग्य योजना, केंद्र शासनाची आयुष्यमान योजना याचा लाभ रुग्णांना देणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
मुंबईमध्ये तर एकही मोठे रुग्णालय अशा योजना लागू करून घेत नाही. अशा रुग्णालयांना याबाबत योग्य शब्दांमध्ये समजावून सांगितले जाणार आहे. धर्मादाय रुग्णालयांत सामान्य रुग्णावर योग्य उपचार मिळण्याबाबत शासन सतर्क राहणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
