सीमावासियांची नागपूर अधिवेशनात भेट घेण्यास शासन तयार आहे. नागपूर अंतर अधिक वाटत असेल तर अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत चर्चा घडवून आणली जाईल. सीमा भागात राज्य शासनाच्यावतीने कामे करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल, असे मत शिक्षण व कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी व्यक्त केले. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीसाठी मंत्री केसरकर आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोंमाई वादग्रस्त वक्तव्य करत असल्याकडे लक्ष वेधले असता केसरकर म्हणाले, कर्नाटक प्रमाणे महाराष्ट्राची परंपरा नाही. त्यांचे तीन मंत्री राज्यात येऊन गेले. पण आपण त्यांना अडवलेले नाही. हेही वाचा >>> खोकेवाल्या आमदारांची SIT चौकशी करा म्हणणाऱ्या राऊतांना शिंदे गटाकडून प्रत्युत्तर, म्हणाले “जे तुरुंगात गेले होते…” सीमा प्रश्न सुटावा यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. कोल्हापूरमध्ये महाराष्ट्र - कर्नाटक राज्यपालांची बैठक झाली होती. त्यातून काय निष्पन्न होते तेही पहावे लागेल. आंदोलनातून काहीही साध्य होत नाही. त्यातून केवळ राजकीय पोळी भाजली जाते. यात सीमावासियांच्या भावना तशाच राहतात. सीमाभागात विशेष योजना राबवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्राचे तीन मंत्री व कर्नाटकचे तीन मंत्री सीमा प्रश्न लवकरच चर्चा करतील, असेही त्यांनी नमूद केले. जमीन वाटपाचा मुद्दा राज्य शासनाला अडचणीचा ठरला असल्याकडे लक्ष वेधले असता केसरकार म्हणाले, मुळात जमीन वाटप असे काही झालेच नाही. विरोधकांनी आधी न्यायालयाचे निर्णयाची नीट माहिती घ्यावी. उलट बिल्डरला 350 कोटी रुपये दिले त्याची चौकशी व्हावी. मुख्यमंत्र्यांवर चिखलफेक थांबवावी, असे आवाहन त्यांनी केल. हेही वाचा >>> “चीनच्या पंतप्रधानांसोबत अहमदाबादेत झोपाळ्यावर झुलविणारे…”; राऊतांना ‘चिनी एजंट’ म्हणणाऱ्या बोम्मईंना सेनेकडून तशास तसं उत्तर दिशा शालियन मृत्यू प्रकरणी एसआयटीची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यातून जी नावे आढळतील त्यांच्यावर चौकशी केली जाणार आहे. संजय राऊत यांनी याबाबत दिशाभूल करू नये. खोकी घेऊन तुरुंगात गेले त्यांनाच खोक्याचे महत्व कळते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कोल्हापूरमध्ये दसरा महोत्सवा अंतर्गत ठेकेदारांकडून टक्केवारी मागितली जात असल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. तेव्हा पालकमंत्री केसरकर यांनी दसरा महोत्सव असो की जिल्ह्यातील अन्य महोत्सव, संबंधित ठेकेदारांची बिले वेळीच दिली पाहिजेत. त्यात कोणी पैसे मागण्याची - देण्याची गरज नाही. माझ्या शिक्षण विभागाने शाळांना परवाना देण्याची पारदर्शक प्रतिक्रिया राबवली आहे हे, त्यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.
