नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या सोडती पुन्हा काढण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे यापूर्वीचे आरक्षण गृहीत धरून निवडणुकीची बांधणी करणाऱ्याचा हिरमोड झाला आहे, तर नव्या आरक्षणाकडे सर्वाचे डोळे लागले आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या सोडती क्रमवारी पद्धतीने १० जुलपर्यंत काढण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जनतेतून नगराध्यक्ष निवड करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
राज्यातील नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर २०१६ मध्ये होत आहेत. यापूर्वी नगरसेवकांतून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धती अवलंबली जात होती. त्याऐवजी आता जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय शासनाने घेतला. तसेच दोन नगरसेवकांचा एक प्रभाग असेही ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे प्रभागनिहाय आरक्षणांच्या सोडती शुक्रवारी पार पडल्या .
जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे नगराध्यक्षपदाचा कालावधी पाच वर्षांचा झाला आहे. सुमारे एक वर्षांपूर्वी अडीच वर्षांच्या मुदतीकरिता नगराध्यक्षपदाच्या सोडती काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पाच वर्षांच्या नगराध्यक्षाकरिता नवीन सोडती काढणे आवश्यक होते. म्हणून त्याकरिता नगरविकास मंत्रालयाकडून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली. त्यानुसार नगराध्यक्ष पद्धतीच्या निवडणुकीसाठी दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाणार आहे. यापूर्वी सन २००१ मध्ये जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धती अवलंबली गेली. त्या वेळी सुद्धा नव्याने आरक्षणे टाकण्यात आली होती, तर क्रमवारी पद्धतीने आरक्षणांच्या सोडती काढण्याची पद्धत सन १९९६ पासून राबविली जात आहे.
