वाणिज्य-वस्त्रोद्योगाचा धागा जुळणार?

कोल्हापूर : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे सोपवल्या नंतर वस्त्रोद्योजकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. वस्त्रोद्योग व वाणिज्य हे दोन्ही मंत्रालय एकाच मंत्र्यांकडे आल्याने शासकीय कामात सुलभीकरणाला गती मिळू शकते. वस्त्रोद्योगात अनेक प्रश्नांचा गुंता झाला असून त्याचे निराकरण करण्या बरोबर निर्यात बाजारपेठेतील भारताची मुद्रा अधिक ठसठशीत करण्याचे आव्हानही नव्या मंत्र्यांना पेलावे लागणार आहे.

देशात शेती नंतर वस्त्रोद्योग हा सर्वात मोठा उद्योग मानला जातो. या उद्योगात हातमाग, हस्तकला, यंत्रमाग, रेशम, ताग, कृत्रिम धागा, कापड निर्मिती, निर्यात, गुणवत्ता नियंत्रण, मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री असे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. या प्रत्येक विभागाच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत.  आधीच्या वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांच्या कारभाराबाबत वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नाराजी अधिक होती. आता हे मंत्रालय पियुष गोयल यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. मुळचे कर सल्लागार असल्याने आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या कामाचा पूर्वानुभव असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढीस लागल्या आहेत. यापूर्वी वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न मांडले की त्याची सोडवणूक करताना वाणिज्य विभागाकडे धाव घ्यावी लागत होती. आता हे या दोन्ही मंत्रालयाचा पदभार गोयल यांच्याकडे असल्याने कामात सुलभीकरण येऊन कामांना गती लागेल आणि प्रलंबित प्रश्न सुटतील,असा सूर उमटत  आहे.

सध्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वस्त्रोद्योगाचा हिसा २.३ टक्के आहे. एकूण औद्योगिक उत्पादनात तो १३ टक्के आहे. देशातील एकूण निर्यातीत १२ टक्के निर्यात वस्त्रोद्योगाची होते. सन २०१८ मध्ये १४०  दशलक्ष डॉलरची निर्यात झाली होती. आता सन २०२४-२५ पर्यंत ३०० दशलक्ष वस्त्रोद्योग उत्पादनाचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारचे आहे. हे साध्य करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. त्याचे निराकरण केंद्रशासनाने केले पाहिजे, अशी मागणी आहे.

पश्चिमी देशातील वस्त्रोद्योगाचे केंद्र आता आशियाई देशात सरकले आहे. अशावेळी निर्यात बाजारपेठेत प्रचंड संधी असताना ती साध्य करण्यासाठी गतिमान हालचाली करण्याची आवश्यकता आहे.  ‘जगातील स्पर्धक देशांप्रमाणे केंद्र सरकारने मुक्त व्यापार कराराचे धोरण स्वीकारून अंमलबजावणी केली पाहिजे. कंटेनर कमतरता दूर करणे यासारखे काही प्रश्न सरकारकडे मांडले असून ते सोडवले तर निर्यात उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण नाही,’ असे द कॉटन टेक्स्टाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष मनोज कुमार पटोडिया (मुंबई) यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण आखणारे माजी आमदार, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस सुरेश हाळवणकर यांनी राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरणात ‘फायबर टू फॅशन’ या धोरणाचा अवलंब केला आहे. पियुल गोयल यांना या धोरणाचे महत्व माहित असल्याने ते देशपातळीवर  याला चालना देतील. याद्वारे स्थानिक वस्त्रोद्योजकांना निर्यातीच्या बाजारपेठेमध्ये व्यापार करण्यास, त्याची वृद्धी करण्यास मदत होऊ शकेल. या दिशेने पावले टाकण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

पिडीक्सेल (पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल) चे माजी अध्यक्ष, संचालक सुनील पाटील यांनी केंद्र धोरणात मध्ये भूमिकेत बदल करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. भारतातून कापूस सूत निर्यात करणे ऐवजी तयार कपडे निर्यात अधिक कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. या माध्यमातून देशातील कापूस, यंत्रमाग, कापड प्रक्रिया उद्योग, गारमेंट अशा सर्व उद्योग घटकांची चक्रे फिरती राहून रोजगार वाढीस लागेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्रीय पातळीवर धोरण ठरवतांना बडय़ा वस्त्रोद्योगांना झुकते माप दिले जाते. तुलनेने देशाच्या विकेंद्रीत भागातील वस्त्रोद्योग व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी कापड उत्पादनात सर्वात मोठा घटक असलेल्या यंत्रमाग व्यवसायाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. ते सोडवण्यासाठी गोयल यांनी पावले टाकावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.