दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : साखर कारखाने, सूत गिरण्या यांच्या कर्जाला राज्य शासनाकडून थकहमी किंवा भागभांडवल दिले जाणार नाही, असा निर्णय वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत घोषित केला आहे. यामुळे राज्यात नव्याने सहकारी साखर कारखाने उभे राहणे कठीण होणार असून विस्तारीकरणालाही मर्यादा येणार आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांची अवस्था आधीच नाकाला सूत लावण्यासारखी झाली असताना नव्याने कोणी हे क्षेत्र पिंजून काढण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. शासनाची ही भूमिका पाहता साखर कारखाने, सूतगिरण्या या उद्योगात खाजगीकरणाचा प्रभाव वाढीस लागण्याची चिन्हे आहेत. सहकार क्षेत्रामुळे ग्रामीण भागाचा विकास झाला. तथापि काळानुसार व्यवस्थापन व तंत्रज्ञानात पुरेसा बदल न केल्याने तसेच गैरव्यवहाराची कीड लागल्याने अनेक सहकारी संस्थांना घरघर लागली आहे. याचा फटका राज्य शासनालाही बसत आहे. सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी १० टक्के सभासद, ३०टक्के संस्था स्वबळ व ६० टक्के थकहमीचे कर्ज असे अर्थरचनेचा आराखडा आहे. यातही अनेक सहकारी संस्था सभासद व संस्था भांडवलाचा केवळ कागदोपत्री मेळ घालतात. परिणामी बऱ्याच संस्था या १०० टक्के शासकीय अर्थसाहाय्यातून उभ्या राहतात. पुढे या संस्था तोटय़ात जातात. कर्जे थकीत जातात. बँकांचे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढत जाऊन अर्थसाहाय्य करणाऱ्या वित्तीय संस्था अडचणीत येतात. याचा फटका राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच खासगी, व्यापारी बँकांनाही बसला आहे. राज्य बँक सावरली राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी संस्थांना शासकीय थकहमी पोटी २३२० कोटी रुपये कर्जपुरवठा केला होता, असा उल्लेख बँकेच्या मार्च २०१९ अखेरच्या १०८ व्या वार्षिक अहवालामध्ये प्रशासक अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केला होता. या प्रकरणी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर द्विसदस्य समिती नियुक्त केली. त्याच्या ५७ सुनावण्या होऊन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यावर न्यायालयाने जुलै २०२० पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने चार हप्तय़ात १०४९ कोटी ४१ लाख रुपये बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ‘ शासनाने काहीशा विलंबाने का असेना पण राज्य बँकेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार पैसे दिले आहेत,’ असे विद्याधर अनास्कर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. नवे प्रकल्प अशक्य? उपमुख्यमंत्री पवार यांनी शासकीय थकहमी घेऊन कर्ज बुडविण्याच्या साखर कारखानदारांना चाप लावण्याकरिताच शासनाकडून थकहमी वा भाग भांडवल भांडवल देण्याची गरज नाही; त्यांनी स्वबळावर कारखाने चालवावेत, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. मात्र स्वबळावर कारखान्याची उभारणी करणे कठीण असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मुळात गेल्या अनेक वर्षांत नव्याने सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या यांची निर्मिती झालेली नाही. नव्याने कोणी करायचे असेल तर शासकीय थकहमीचे कवच-कुंडल निघून गेले असल्याने स्वबळावर कारखाने उभारणीचा प्रयत्न अशक्यप्राय असल्याचे दिसते. ‘५ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळपाचा कारखाना सुरू करायचा म्हटला तरी २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इतकी रक्कम स्वबळावर उभा करणे शक्य दिसत नाही. खेरीज, सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल, आसवनी यांसारखे उपपदार्थ, विस्तारीकरण करायचे म्हटले तरी पैसे आणायचे कुठून असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे,’ असे मत साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी व्यक्त केले. इथेनॉलचा पर्याय: सहकारी साखर कारखाना शासकीय भागभांडवल मिळणार नसल्याने त्यांना नवे पर्याय शोधणे भाग आहे. अशा वेळी त्यांना इथेनॉल प्रकल्पाचा आधार मिळू शकतो. केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण घेतले असून ६२ रुपये लिटर असा चांगला दर देऊन खरेदीची देयके २१ दिवसांत अदा केली जात आहेत. आगामी काळात इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढणार असल्याने ही बाजारपेठ विकसित होणार आहे. स्वाभाविकच वित्तीय संस्थांनी या प्रकल्पांना हात देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ‘इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी राज्य सहकारी बँकेने ९५ टक्के कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला असून कर्जपुरवठा सुरू केला आहे. इथेनॉलची बाजारपेठ भविष्यात आश्वासक राहणार आहे. साखर निर्मिती ऐवजी साखर कारखान्यात साखर उत्पादन करण्याऐवजी साखरेपासून थेट इथेनॉलची निर्मिती करण्याचा प्रकल्प करणे फायदेशीर ठरू शकतो, राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांचे म्हणणे आहे.
