कोल्हापूर : राज्यातील महानगरपालिका नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे.याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले की, राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई मनपा वगळता), नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू करण्याबाबत शासन विचाराधीन होते. शासनाच्या नगर विकास विभागाने आज शासन परिपत्रक पारित करून यास मंजुरी दिली असून, राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई मनपा वगळता) , नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयास अनुसरुन दि.३० जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी , कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. आता, अनुकंपा तत्वावर प्रत्यक्ष नियुक्ती देत असतांना विविध आदेश विचारात घ्यावे लागत असल्याने अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला सर्व आदेश एकत्रित स्वरुपात मिळावेत यास्तव सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा नियुक्ती धोरणाचे यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करुन दि.१७जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण तयार केले आहे.
सदर शासन निर्णय हा शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा योजना लागू करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवश्यक राहील असे पारित केलेल्या शासन आदेशात नमुद केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी / कर्मचारी असून, राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे, दि.१७.०७.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना थेट लागू होत नाही. त्यामुळे शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन, दि.१७.०७.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये अंशतः बदल करुन, सदर धोरण महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.०७.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लागू करण्यात आले असल्याची माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.