-जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार कोल्हापूर, दि. 19 (जिमाका) : जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी व सार्वजनिक सुव्यवस्था आबाधित राहण्यासाठी दि. 20 सप्टेंबर रोजी 05.00 वा. पासून ते दि. 21 सप्टेंबर रोजीचे 24.00 वा. पर्यंत पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास संपूर्ण जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1)(3) अन्वये जिल्हाधिकारी राहूल रेखावर यांनी बंदी आदेश निर्गमित केला आहेत. 'माजी खासदार डॉ. किरीट सोमय्या यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले आहेत. त्याचे कोल्हापूर जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. दि. 18 सप्टेंबर 2021 रोजी कागल व कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकीत माजी खासदार डॉ. किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या वक्तव्याचा जाहिर निषेध व्यक्त केला. बैठकीत डॉ. किरीट सोमय्या हे कोल्हापूर जिल्ह्यात येवू नयेत, ते कोल्हापूर जिल्हयात आल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. डॉ. किरीट सोमय्या हे कोल्हापूर वासियांना आव्हान देत आहेत, त्यांना त्याचे उत्तर कोल्हापुरी भाषेत दिले जाईल, खिंडीत गाठून गनिमी काव्याने कोल्हापूर हिसका दाखवला जाईल इ. मते व्यक्त केली आहेत. तसेच दि. 20 सप्टेंबर 2021 रोजी डॉ. किरीट सोमय्या, यांचे कोल्हापूर जिल्हा मुदतीत हसन मुश्रीफ यांचे देखील कागल येथे आगमन होण्याची शक्यता आहे. हसन मुश्रीफ यांच्या स्वागतासाठी सुमारे 15 हजार ते 20 हजार जनसमुदाय सहभागी होण्याची शक्यता आहे. संरक्षित व्यक्ती डॉ. किरीट सोमय्या यांच्या दौऱ्यावेळी जाणे-येण्याच्या मार्गावर ट्रॅक्टर, ट्रॉली, टिप्पर / डंपर, जे.सी.बी. अशा अवजड अथवा चारचाकी, दुचाकी वाहनांचा वापर करून अडथळा निर्माण करुन, तसेच गनिमी काव्याने धोका निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.' त्यामुळे जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी व सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी व सर्वसामान्यांचे सार्वत्रिक हिताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता, दि. 20 सप्टेंबर 2021रोजी 05.00 वा. पासून ते 21 सप्टेंबर 2021 रोजी 24.00 वा. पर्यंत पाच किंवा पाच व्यक्तींना एकत्र जमण्यास संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये बंदी आदेश जारी होण्याबाबत पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांनी दर्शनास आणून दिले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश सर्व शासकीय, निमशासकीय / शासनाशी संलग्न आस्थापना, त्याचप्रमाणे अतितातडीच्या धार्मिक विधी तसेच जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या वतीने परवानगी दिलेल्या व्यक्तींना लागू नसतील. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंड संहिता 1860 (45) याच्या कलम 188, 269, 270, 271 अन्वये फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असेही आदेशात नमुद केले आहे.
