दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कापूस दरवाढीची गुंतागुंत अधिकच जटिल बनत चालली आहे. कापूस दरवाढीमुळे देशातील सूतगिरण्या उत्पादन बंद करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. तर दुसरीकडे वस्त्रोद्योगाची मूल्य साखळी अडचणीत आली आहे. यामुळे संपूर्ण वस्त्रोद्योग आर्थिक पेचात सापडला आहे. केंद्र शासनाने ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. या वर्षी वस्त्रोद्योगाच्या मागे कापुस दरवाढीचे शुक्लकाष्ट लागले आहे. कापूस उत्पादक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आधी राज्यात कापूस उत्पादन घटले आहे. दीर्घकाळ लांबलेला पाऊस, गुलाबी बोंड अळीचा उपद्रव, उत्पादकतेत घट ही यामागची कारणे आहेत. पुरवठा कमी झाल्याने दरवाढ होत राहिली. कापसाची उपलब्धता कमी झाल्याने कापूस दरवाढीचा आलेख उंचावत राहिला. सुत उत्पादन बंद? जानेवारीपूर्वी ५२ हजार रुपये प्रति खंडी असलेल्या कापूस दराने आता लाखावर उसळी घेतली आहे. इतकी दरवाढ होऊनही कापसाची उपलब्धता कमी प्रमाणात आहे. परिणामी देशभरातील सूतगिरण्यांना उत्पादन बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहेत. दक्षिण भारतातील सीमा (साऊथ इंडियन मॅन्युफॅक्चर्स स्पिनर्स असोसिएशन) या संघटनेने या सूतगिरणी उत्पादक संघटनेने कापूस उत्पादन बंद करण्याचा निर्धार पत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्या सदस्य असलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनीही उत्पादन बंद करण्याचा लकडा महासंघाकडे लावला आहे. सूतगिरण्यांसमोर गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या असल्याने याबाबत वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांच्यासमवेत एक-दोन दिवसांत वस्त्रोद्योग महासंघाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर आठवडय़ातून किमान तीन दिवस सूतगिरणी बंद ठेवण्याचा वा मानवनिर्मित धाग्याचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कापूस दरवाढ झाल्याने त्याचे परिणाम संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीवर झाले आहेत. कापसाच्या दरवाढीच्या प्रमाणात पुढील मूल्यवर्धित उत्पादनाचे दरवाढीचे गुणोत्तर त्या प्रमाणात राहिलेले नाही. ते अव्यवहार्य असल्याचा फटका देशभरातील वस्त्र उद्योजकांना बसला आहे. कापूस दरामध्ये जानेवारी महिन्यापासून ५२ टक्के वाढ झाली आहे. तुलनेने सुताच्या दरवाढ अवघी २० टक्के इतकीच झाली आहे. या दरवाढीचे गणित व्यस्त असल्याने कापूस खरेदी न करण्याचा निर्णय सूतगिरणी व्यवस्थापनाने चालवला आहे. दुसरीकडे कापड दरातही अपेक्षित वाढ झालेली नाही. पॉपलीन (८०-५२) प्रकारचे कापड प्रति मीटर ४० रुपये दराने विकले जात होते. कापूस दरवाढीच्या प्रमाणात या कापडाच्या विक्री दरात त्या तुलनेने वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र हे चक्र उलटे फिरत आहे. अशा प्रकारच्या कापडाला प्रति रुपये ३५ मीटर असा कमी दर मिळत आहे. शिवाय मागणी ही खुंटलेली आहे. अशा विचित्र अर्थकारणात वस्त्रोद्योग अडकलेला आहे. केंद्र शासनाकडे मागणी या बिकट परिस्थितीतून केंद्र शासनाने मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत नव्याने स्थापन झालेल्या वस्त्र सल्लागार गटाची भेट घेऊन कापसावरील आयात शुल्क करण्याला ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देत असल्याचे घोषित केले आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ सप्टेंबपर्यंत होती, तर कापुस जिथून आयात करणे शक्य आहे. अशा घटकांशी संपर्क साधला जाणार असल्याचे वस्त्रोद्योग सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. याकरिता कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे. तथापि, कापूस आयात करण्याच्या निर्णयाचा फारसा लाभ होत नसल्याचे सूतगिरणी चालकांचे म्हणणे आहे. याकरिता कापूस निर्यातीवर बंदी घालण्यात यावी, कापूस साठेबाजीला आळा घालण्यात यावा, कापसाच्या कमोडिटी मार्केट वरील व्यवहारावर निर्बंध घालण्याची मागणी वस्त्र उद्योजकातून होत आहे.
